विकास दुबे प्रकरणः पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में होगी जांच

विकास दुबे प्रकरणः पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में होगी जांच
पीबी ब्यूरो ,   Jul 22, 2020

उच्चतम न्यायालय ने कानपुर में अपराधियों के हमले में आठ पुलिसकर्मियों की मौत और इसके बाद विकास दुबे और उसके पांच कथित गुर्गों की मुठभेड़ में मौत की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डा बी एस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन संबंधी मसौदे को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे और दो महीने के अंदर जांच पूरी कर ले.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यामयूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश तीन सदस्यीय जांच समिति की अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी और कहा कि इसे अधिसूचित कर दिया जाए.

पीठ ने कहा कि इस जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर अपना काम शुरू कर देना चाहिए और दो महीने के अंदर इसे पूरी कर लेनी चाहिए.

न्यायमूर्ति चौहान की अध्यक्षता वाली इस जांच समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशि कांत अग्रवाल और उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें: केंद्रीय एजेंसियों के छापों से हम घबराने वाले नहीं, बहुमत साबित करके दिखाएंगे : गहलोत

इससे पहले, राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डॉ. बलबीर सिंह चौहान कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की जांच के लिए गठित समिति का हिस्सा बनने पर सहमत हैं.

पीठ ने कहा कि यह समिति कानपुर के चौबेपुर थानांतर्गत बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों के मारे जाने और इसके बाद हुयी मुठभेड़ की घटनाओं की जांच करेगी.

इससे पहले, उप्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि जांच समिति उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी जिसमें 65 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विकास दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था.

(भाषा से इनपुट) 


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