तीन तलाक बिल पेश, समर्थन में 186, विरोध में 74 वोट पड़े

तीन तलाक बिल पेश, समर्थन में 186, विरोध में 74 वोट पड़े
LS TV
पीबी ब्यूरो ,   Jun 21, 2019

हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बार फिर तीन तलाक विधेयक पेश किया. विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए हुए मत विभाजन कराया गया. बिल पेश करने के समर्थन में 186 जबकि विरोध में 74 वोट पड़े.

खबरों के मुताबिक इसे पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो चुका है. लेकिन राज्यसभा में लंबित रहने और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाने से इसे एक बार फिर लाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने इस विधेयक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला भी बताया.

रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों की आपत्ति को सिरे से दरकिनार करते हुए कहा, ''जनता ने हमें कानून बनाने भेजा है. कानून पर बहस और व्याख्या का काम अदालत में होता है. संसद को अदालत नहीं बनने देना चाहिए.''

नारी न्याय का सवाल

रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा ‘‘नारी के सम्मान और नारी-न्याय का सवाल है , धर्म का नहीं. ’’ प्रसाद ने सवाल किया, ''जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के चलन से पीड़ित हैं तो क्या संसद को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? 2017 से तीन तलाक के 543 मामले विभिन्न स्रोतों से सामने आये हैं जिनमें 229 से अधिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आये. इसलिए कानून बनाना जरूरी है.'' प्रसाद ने कहा कि हमें लगता था कि चुनाव के बाद विपक्ष इस विधेयक की जरूरत को समझेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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ओवैसी

जबकि इस विधेयक पर ऑल इंडिया मजसिल-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एमआईएम) के साथ ही कांग्रेस ने विरोध जताया. एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया 

उन्होंने कहा, ''अगर किसी गैर मुस्लिम पति को जेल में डाला जाएगा तो उसको एक साल की सजा होगी और मुस्लिम को तीन साल की सजा मिलेगी. यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है. यह संविधान के खिलाफ बिल है. आप महिला के साथ नहीं हैं. जो पति तीन साल जेल में रहेगा तो महिला का भत्ता कौन देगा. आप देंगे भत्ता?''

ओवैसी ने आगे कहा, ''आपको  मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो केरल की महिलाओं के प्रति मोहब्बत क्यों नहीं है? आखिर सबरीमाला पर आपका रूख क्या है?

 इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद का काम कानून बनाने का है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है. कानून पर बहस और व्याख्या का काम अदालत में होता है इसलिए लोकसभा को अदालत न बनाया जाए.

कांग्रेस

उधर, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी तीन तलाक विधेयक पर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय को लक्ष्य बनाने के बजाय ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे ऐसा करने वाले सभी उसके दायरे में आ सकें. शशि थरूर ने आगे कहा कि इस विधेयक से मुस्लिम महिलाओं की स्थित में कोई बदलाव आने वाला नहीं है. इससे लोगों को सिर्फ परेशानी ही होगी इसलिए उनकी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है.

सोनिया गांधी

इस बीच लोकसभा में यह विधेयक पेश करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत की. कांग्रेस की तरफ से इस विधेयक का विरोध जताए जाने को लेकर उन्होंने निराशा जताई. साथ ही कहा कि पिछली बार जब यह विधेयक सदन में रखा गया था तो उस वक्त कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी. लेकिन आज जब कांग्रेस के संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के रूप में एक महिला हैं तो उस स्थिति में यह पार्टी महिला विरोधी रवैया अपना रही है.


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