गैंग रेप पीड़िता को किया डिस्चार्ज, रिम्स के हालात पर हाईकोर्ट नाराज, निजी प्रैक्टिस रोकने के निर्देश

गैंग रेप पीड़िता को किया डिस्चार्ज, रिम्स के हालात पर हाईकोर्ट नाराज, निजी प्रैक्टिस रोकने के निर्देश
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पीबी ब्यूरो ,   May 19, 2019

झारखंड में लातेहार की गैंगरेप की एक पीड़िता को इलाज से पहले ही घर भेज दिए जाने पर झारखंड हाइकोर्ट ने शनिवार को सरकार और रिम्स प्रशासन को जमकर फटकार लगाई. 

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि रिम्स में हर तरफ अव्यवस्था है. अदालत ने सरकार और रिम्स को पीड़ित महिला के इलाज की व्यवस्था करने और महिला के पूरी तरह ठीक होने से पहले डिस्चार्ड करने की जांच का आदेश दिया. साथ ही दस दून तक इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. 

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टर सिर्फ दो घंटे डयूटी कर रहे हैं. अधिकतर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. यह अस्पताल कभी राज्य का गौरव हुआ करता था. लेकिन मरीजों के इलाज में प्राथमिकता नहीं दी जा रही. रिम्स की स्थिति के कारण कई निजी अस्पताल खुलते जा रहे हैं. आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर निदेशक तत्काल कार्रवाई करें. 

सचिव और निदेशक हाजिर

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव रिम्स निदेशक, और पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर को दोपहर 12.15 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया. सभी अदालत पहुंचे. रिम्स की ओर से बताया गया कि महिला का इलाज किया जा रहा है. सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि पीड़िता का समुचित इलाज किया जाएगा. 

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आंख बंद

अदालत ने कहा कि रिम्स को हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का अनुदान मिलता है. लेकिन इलका उपयोग दिखाई नहीं दे रहा है. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर निदेशक कार्रवाई करें. रिम्स स्वायतशासी संस्था है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है. रिम्स की लचर स्छित पर सरकार आंख बंद नहीं कर सकती. 

गैंग रेप

लातेहार की एक महिला के साथ इसी साल 24 जनवरी को गैंग रेप हुआ था. पीड़िता के पति ने झालसा को पत्र लिखा है. इसमें बताया है कि बाजार सेसब्जी बेचकर लौटने के दौरान उसके साथ गैंग रेप हुआ. इसके बाद इलाज के लिए लातेहार के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ दिनों के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया. 27 मार्च तक वो रिम्स में रही. फिर डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया गया. जबकि वह स्वस्थ नहीं हुई थी. फिर से उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पीड़िता कोमा में है. हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद महाधिवक्ता ने स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर पीड़िता के इलाज के लिए चिकित्सकों की विशेष जांच टीम बनाने को कहा है. 


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