बीजेपी पर तेजस्वी का हमला, 'हम पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं'

बीजेपी पर तेजस्वी का हमला, 'हम पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं'
पीबी ब्यूरो ,   Oct 24, 2020

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्‍ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया है. इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है. सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

महागठबंधन में मुख्‍यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया. 16 पेज के इस घोषणा पत्र को 'हमारा प्रण', 'संकल्‍प बदलाव का' नाम दिया गया है.

घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो भाजपा की तरह कचड़ा साफ करने और पकौड़ा तलने वाला रोजगार की बात नहीं कर रहे बल्कि सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं. 

इसके साथ ही तेजस्वी ने पूछा कि भाजपा बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? नीतीश जी ने तो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर हाथ खड़े कर दिया, अब भाजपा कैसे 19 लाख नौकरियां देगी? उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा न दे बीजेपी. तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार संविदाकर्मियों का मानदेय दोगुना करेगी.

घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर भाजपा लोगों को बेवकूफ बना रही है. उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है. 

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वो चाहते तो वो भी एनडीए की तरह झूठा 50 लाख नौकरियों का वादा कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा हम जो कहते हैं, कर के दिखाते हैं. तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने वही वादा किया है जो असलियत में विभागों में पद खाली हैं.

तेजस्वी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामोत्थान, सरकारी नौकरियों में सुधार, सांस्कृतिक उन्नयन, जलवायु परिवर्तन के लिए संकल्प आदि शामिल किए गए हैं. 

तेजस्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 10 लाख नौकरी के वादे पर उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है. तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा समय में साढ़े चार लाख पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं. इनके अलावा चिकित्सा और पुलिस विभाग में भी पद खाली हैं.

घोषणा पत्र के मुख्‍य वादे

नए स्थाई पदों का सृजन कर के कुल 10 लाख नौकरियों की समय बाद बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहली दस्तखत के साथ शुरू होगी.

संविदा प्रथा को खत्‍म कर शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को स्थाई कर समान काम समान वेतन दिया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा. 

गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे.

किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा. 

हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा. 

किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. 

बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा.

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राज्य की जीडीपी का 22 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा.

किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलासिस की व्यवस्था होगी.

50 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को परफार्मेंश के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृति देने के आदेश को वापस लिया जाएगा. 


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