सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
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पीबी ब्यूरो ,   Oct 07, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने को कहा है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की विशेष पीठ ने पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कटाई का काम तत्काल रोक दिया जाए. 

पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं. अब इस याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. 

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आरे में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है. अदालत ने कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी के बाद अब तक रिहा नहीं किया गया है तो उसे निजी मुचलका भरने के बाद रिहा कर दिया जाए. 

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए 2700 पेड़ काटे जाने हैं. स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने माना कि 1500 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं. 

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मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस इलाके में कार शेड बनाने का पहले से ही विरोध हो रहा था. इसे लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं भी डाली गई थीं मगर अदालत ने उन सभी को खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ था.

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ रिषव रंजन नामक शख्स के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया था. उच्चतम न्यायालय ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का फैसला किया. 


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