सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया, कमलनाथ सरकार को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया, कमलनाथ सरकार को लगा झटका
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पीबी ब्यूरो ,   Mar 19, 2020

मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को विधानसभा का सत्र बुलाकर कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 

कोर्ट का यह आदेश कांग्रेस की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. मध्य प्रदेश विधानसभा में यह परीक्षण शुक्रवार शाम पांच बजे तक कराया जाएगा. इस आदेश के बाद कांग्रेस सरकार के माथे पर बल पड़े हैं और कांग्रेस के रणनीतिकार फ्लोर टेस्ट को लेकर समीकरणों पर माथापच्ची कर रहे हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा और हमारा अटल विश्वास है कि ये सरकार पराजित होगी और नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी की जाएगी साथ ही विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा.

शुक्रवार को होने वाले विधानसभा सत्र का एक मात्र मकसद फ्लोर टेस्ट करवाना ही होगा. कोर्ट के मुताबिक सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह आदेश का उल्लंघन न हो.

इसे भी पढ़ें: शक्ति परीक्षण से पहले कमलनाथ का इस्तीफा, बोले, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा में आने का कोई दबाव नहीं होगा. साथ ही कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों पर बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी.


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