सोशलः 'झारखंड ब्लैक आउट का राज क्या है, दाद, खाज, खुजली का इलाज क्या है'

सोशलः 'झारखंड ब्लैक आउट का राज क्या है, दाद, खाज, खुजली का इलाज क्या है'
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पीबी ब्यूरो ,   Mar 13, 2020

झारखंड के सात जिलों में डीवीसी द्वारा बिजली कटौती तीसरे दिन भी जारी है. इस मुद्दे पर राज्य की सियासत गर्माई हुई है. विधानसभा में भी बिजली कटौती की गूंज सुनाई पड़ रही है. विपक्ष को हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. जबकि सोशल साइट पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. 

इधर सत्तारूढ़ झारखड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस हाल के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. केंद्र सरकार पर तंज कसा जा रहा है. साथ ही डीवीसी को प्रत्यक्ष- अपोक्ष तौर पर कोयला, पानी रोक देने और दफ्तर बंद करने की धमकियां भी दी जा रही हैं. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है.  

फेसबुक यूजर्स सुरेश शक्ति ने अपने वाल पर लिखा है, ''झारखंड ब्लैकआउट का राज क्या है. दाद, खाज, खुजली का इलाज क्या है.'' 

युवा पत्रकार ज्योति चौहान ने लिखा है-''रामराज्य वापस आ गया क्या, ढिबरी जलते दिख रहा है. भूख से मरे तो रघुवर दोषी, बिजली न मिली तो रघुवर दोषी, भाई ये सब जनता को क्यों बता रहे हैं. काम करिए, वर्ना जनता सब समझती है.''  

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विपक्षी दल आजसू के एक कार्यकर्ता ने फेसबुक पर लिखा है, ''हेमंत है तो हिम्मत है. जय झारखंड जय ढिबरी युग.'' 

गौरतलब है कि डीवीसी के कमांड एरिया वाले सात जिलों-हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के अलावा पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी इलाके में 10 मार्च से लगभग 18 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है. 

इन हालात पर विश्वेंदु जयपुरियार ने लिखा है,एक-एक कर बिजली के सारे उपकरण बेच दूंगा.

झारखंड बिजवी वितरण निगम डीवीसी से बिजली खरीद कर इन जिलों को आपूर्ति करता है. डीवीसी का निगम पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपए बकाया है. जबकि झारखंड बिजली वितरण निगम का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्थिति में नहीं है कि वह बिजली की आपूर्ति कर सके. 

डीवीसी ने निगम को 25 फरवरी तक बकाए भुगतान का डेडलाइन दिया था. लेकिन उसे पैसे नहीं मिले. खबरों के मुताबिक बिजली के लिए हाहाकार की स्थिति पैदामन होने पर निगम ने डीवीसी से वार्ता शुरू करते हुए आग्रह किया है कि बिजली की आपूर्ति शुरू कर दे. निगम ने तत्काल दो सौ करोड़ रुपए देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है. 

इधर गुरुवार को विधानसभा में बिजली कटौती का सवाल खूब उछला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि डीवीसी जिस तरह की हरकत कर रहा है, वह ठीक नहीं है. सरकार इस विषय पर गंभीर है. 

दरअसल तीन दिनों से सात जिलों मे बिजली के बिना जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कारोबार भी प्रभावित हैं. और उद्योग धंधे चौपट होने की कगार पर है. 

इसी मामले में बुधवार को गिरिडीह में जेएमएम के विधायक सुदिव्य सोनू धरना, प्रदर्शन पर उथर आए थे. उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरन की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का रवैया डीवीसी अपना रहा है. जेएमएम के मंत्री जगरनाथ महतो ने चेताया है कि डीवीसी को कोयला, बिजली रोक देंगे.

कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला आंदोलन की अलग धमकी दे रहे हैं. 

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गुरुवार को हजारीबाग नगर निगम के प्रतिनिधियों ने डीवीसी के स्थानीय कार्यालय में तालाबंदी कर हंगामा भी किया. जबकि हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल और धनबाद के विधायक राज सिन्हा इसी मामले में  मुख्यमंत्री से मिलकर स्थिति ठीक करने का आग्रह किया है. 

शुक्रवार को बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने  आरोप लगाया है कि जनता से किए वादे से सरकार मुंह मोड़ रही है. लाखों लोग बिजला के बिना बेहाल हैं. उन्होंने कहा कि तीन महीने में ही हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज के तौर तरीके उजागर हो चुके हैं. आगे इस राज्य का यूपीए सरकार और बुरा हाल करने वाली है. 


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