कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी राहत पैकेज चिंता दूर करने में पर्याप्त नहींः रेटिंग एजेंसी फिच

कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी राहत पैकेज चिंता दूर करने में पर्याप्त नहींः रेटिंग एजेंसी फिच
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   May 20, 2020

जानी-मानी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि कोविड19 संकट से उबरने के लिए हाल में ही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज अर्थव्यवस्था से जुड़ी तात्कालिक चिंताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है. 

फिचने कहा है कि कोविड राहत पैकेज के तहत दिया गया वास्तविक राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी का सिर्फ एक फीसदी है. जबकि मोदी सरकार ने कोविड पैकेज जारी करते हुए दावा किया है कि यह जीडीपी का 10 फीसदी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेज की घोषणा की थी. उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि यह राहत पैकेज जीडीपी के करीब 10 फीसदी के बराबर है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच किस्तों में इस कोरोना राहत पैकेज की पिछले बुधवार विस्तृत घोषणा की. 

इधर फिच सॉल्युशंस ने अपने नोट में कहा, "कोरोना राहत पैकेज की करीब आधी राशि राजकोषीय कदमों से जुड़ी है. इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी. इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक राहत वाली घोषणाओं के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अनुमान को भी जोड़ लिया गया." 

इसे भी पढ़ें: देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी

रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक यह केंद्र सरकार की कोविड19 संकट के बीच राजकोषीय विस्तार की अनिच्छा को दिखाता है. फिच ने कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि दर साल 2020-21 में 1.8 फीसदी रहने का अनुमान है."

फिच ने यह भी कहा है, "कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ रहा है. एक तरफ कोविड19 का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू और वैश्विक दोनों मांग कमजोर है. हमारा मानना है कि सरकार के राहत पैकेज में जितनी देरी होगी, अर्थव्यवस्था के नीचे जाने का खतरा उतना बढ़ता जाएगा." 

फिच का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से निकालने के लिए सरकार को और अधिक रकम खर्च करने की जरूरत है, हालांकि इस वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है.

एजेंसी की नोटिंग के मुताबिक 13 से 17 मई के बीच की गयी घोषणा में मोदी सरकार ने ऋण गारंटी, ऋण चुकाने की अवधि में विस्तार इत्यादि के साथ नियामकीय सुधार किए हैं. राहत पैकेज के तहत किया जाने वाला नया खर्च जीडीपी का मात्र एक फीसदी है.

रेटिंग एजेंसी के मुताबिक कोरोना राहत पैकेज अर्थव्यवस्था की तात्कालिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है. फिच ने कहा, "हम वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार और देश के संयुक्त स्तर पर घाटे का अनुमान बढ़ाकर सात और 11 फीसदी कर रहे हैं. पहले यह अनुमान 6.2 और नौ फीसदी था.


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