विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दो बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दो बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित
RS TV
पीबी ब्यूरो ,   Sep 20, 2020

राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गए हैं. उच्च सदन में बिल पर चर्चा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया. इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया.

इससे पहले राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया. इससे कार्यवाही बाधित हुई.

कृषि संबंधी विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव पर मतविभाजन की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों नें हंगामा किया. हंगामा कर रहे सदस्य आसन के बिल्कुल पास पहुंच गए.

इस दौरान, विपक्षी पार्टी के सांसदों ने 'तानाशाही बंद करो' के नारे भी लगाए. खबरों के मुताबिक विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते एक बार 10 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा.

विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है.

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विधेयकों पर चर्चा के बाद जब कृषि मंत्री जवाब दे रहे थे उस दौरान उपसभापति ने बिल पर वोटिंग तक कार्यवाही बढ़ाए जाने को लेकर सांसदों की राय मांगी.

इस दौरान सत्ता पक्ष ने हां में जवाब दिया तो विपक्ष के कई सांसद कार्यवाही स्थगित की मांग को लेकर हंगामा करने लगे. हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने अपनी बात पूरी की और बिल को लेकर आए संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई.

दरअसल सदन की कार्यवाही 1 बजे तक ही होनी थी जिसे उपसभापति ने विधेयक पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया. इसी पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया.

क्रांतिकारी बदलाव आएगा

कांग्रेस सहित कई दलों ने इसका विरोध किया तो सरकार और उसके सहयोगियों ने विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.

विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष की ओर से व्यक्त किए गए चिंताओं को दूर करने की कोशिश के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभालने के बाद कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार काम करेगी. इसके लिए यह सिर्फ यही बिल कारगर नहीं है. किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए छह सालों में कई प्रयास किए गए हैं. 

विपक्ष का आरोप 

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त करने और कार्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नए कृषि विधेयक लेकर आई है.

राज्यसभा में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि दोनों विधेयक किसानों की आत्मा पर चोट हैं, यह गलत तरीके से तैयार किए गए हैं और गलत समय पर पेश किए गए हैं. 

 बाजवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है. किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अभी हर दिन कोरोना वायरस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और सीमा पर चीन के साथ तनाव है. 

शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करते हुए कहा कि सभी हितधारकों की बातों को सुना जाना चाहिए. सरकार को किसानों को कमजोर नहीं समझना चाहिए.

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