श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए अब राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं

श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए अब राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं
पीबी ब्यूरो ,   May 19, 2020

श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए अब राज्यों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. रेलवे ने इस बाबत कहा है कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए डेस्टिनेशन स्टेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासियों को ट्रेनों से उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के मकसद से रेलवे के लिए नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. इसके बाद अब गंतव्य राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रह गई है.

रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेई ने कहा, ‘श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए अब उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जहां यात्रा समाप्त होनी है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘नई एसओपी जारी होने के बाद अब राज्य की सहमति लेने की जरूरत खत्म हो गई है.’

बीते एक मई को भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों को चलाने का फैसला किया था. लेकिन, इसके लिए उस राज्य की इजाजत जरूरी होती थी, जहां ट्रेन को पहुंचना होता था.

रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 1 मई से 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुका है. इन ट्रेनों से 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया है.

इसे भी पढ़ें: लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस का सवाल: क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है

इस बीच बीते हफ्ते केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी दी है, जिस वजह से इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के जरिए नहीं भेजा जा पा रहा है.

इसके बाद इन राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार और रेलवे पर पलटवार करना शुरू कर दिया था. 


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