सहायक पुलिसकर्मियों से मिले रघुवर, बोले, पांच लाख नियुक्ति का वादा करने वाले हेमंत कहां हैं

सहायक पुलिसकर्मियों से मिले रघुवर, बोले, पांच लाख नियुक्ति का वादा करने वाले हेमंत कहां हैं
पीबी ब्यूरो ,   Sep 16, 2020

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों के साथ हेमंत सरकार अमानवीय व्यवहार कर रही है.

आंदोलन की राह पर उतरे सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने रघुवर दास आज रांची स्थित मोराबादी मैदान पहुंचे थे.

रघुवर दास ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी-मूलवासी युवक-युवतियों को नक्सलियों के चंगुल से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस की नियुक्ति शुरू की थी.

तीन साल के अनुबंध के बाद नियमित बहाली करने का लक्ष्य था. इसके लिए समुचित प्रावधान भी किये गये.

आदिवासी-मूलवासी की हितैषी होने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार इन पर अत्याचार कर रही है.

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गौरतलब है कि झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से आए ये सहायक पुलिस कर्मी पांच दिनों से खुले आसमान के नीचे दिन रात का वक़्त काट रहे हैं.

स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर वे सीएम आवास के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं , पर उन्हें पुलिस वालों ने घेर कर रखा है.

तीन साल पहले ढाई हजार लोगों को दस हजार रुपए के मानदेय पर बहाल किया गया था. अब उनकी सेवा खत्म कर‌ दी गई है.

उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले लगातार खबरें आती थीं कि गरीबी से त्रस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को डरा कर या बरगला कर नक्सली अपने दस्ते में शामिल करते हैं.

इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि इन क्षेत्रों के युवाओं को अनुबंध के आधार पर सहायक पुलिस में भर्ती किया जायेगा.

तीन साल के बाद इनकी नियुक्ति नियमित रूप में कर ली जाएगी. इनकी नियुक्ति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को लगाम लगाने में काफी मदद मिली.

इन्होंने काफी ईमानदारी से काम किया. कोरोना के दौरान भी इनका कार्य सराहनीय रहा.

अब हेमंत सोरेन की सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा कर इनके साथ अन्याय किया है. यह अमानवीय व्यवहार है.

सरकार को संवदेनशील होकर इनकी जायज मांगे माननी चाहिए.

रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन एक साल में पांच लाख नियुक्ति करने का वादा कर सत्ता में आए. लेकिन अब उन्हें अपना वादा याद नहीं है.

नई नियुक्तियां तो दूर की बात है, हमारे समय रोजगार पाये लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं. चाहे सहायक पुलिस हो या अन्य अनुबंधकर्मी.

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इसी प्रकार स्थानीय बच्चों को नौकरी देनेवाली कंपनियां झारखंड से अपना कारोबार समेट रही हैं.

सरकार की नीतियों के कारण लोग बेरोजगार हो रहे है .

उन्होंने कहा, "मैं सरकार के मांग करता हूं कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें. जबतक प्रक्रिया चलती है, तब तक इनका अनुबंध विस्तार करे. सहायक पुलिस कर्मियों को आंदोलन करते चार दिन हो गये हैं, लेकिन अब तक न तो कोई मंत्री न ही अधिकारी इनकी समस्या सुनने आया है. उलटे इन पर एफआइआर की जा रही है. परिवार वालों को धमकाया जा रहा है.लोकतंत्र में इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा."

जिसने आंदोलनकारी का चोला पहनकर जनता के सामने भाजपा सरकार की बदनामी की और सत्ता हासिल की.

वही लोग अब मुंह छिपाये हैं. इन सहायक पुलिसकर्मियों के दर्द को दरकिनार कर अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है सरकार.

जबकि येलोग तपती धूप और कोरोना महामारी के बीच अपने घर से दूर छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन करने को बाध्य हैं. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे, वरना भाजपा आंदोलन करने को बाध्य होगी.


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