मजदूरों की मदद को लेकर कैबिनेट के फैसले पर उठते सवाल, बोले विनोद, 'देर हुई और दुरूस्त भी नहीं'

मजदूरों की मदद को लेकर कैबिनेट के फैसले पर उठते सवाल, बोले विनोद, 'देर हुई और दुरूस्त भी नहीं'
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   Apr 13, 2020

कोरोना वारयस को लेकर उपजे गंभीर संकट के बीच झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य से बाहर फंसे मजदूर और उनके परिवारों की मदद के लिए विधायकों की अनुशंसा पर 25 लाख रुपए तक दिए जाने की स्वीकृति दी है. ये पैसे विधायक फंड से ही दिए जाएंगे. 

प्रवासी मजदूरों की मदद और राहत को लेकर पिछले बीस दिनों से संघर्ष कर रहे बगोदर से माले के विधायक विनोद सिंह ने सवाल खड़े किए हैं. 

इससे पहले विनोद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और प्रवासी मजदूरों के खाते में सरकार से पांच हजार रुपए देने की मांग रखी थी. आज कैबिनेट की बैठक के फैसले पर विनोद सिंह की पहली प्रतिक्रिया थी- 'देर हुई और दुरूस्त भी नहीं'.

दरअसल इस स्वीकृति के तहत यह कहा गया है कि विधायक कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए एक हजार रुपए की मदद की अनुशंसा कर सकते हैं.

इसके लिए उन्हें उपविकास आयुक्त के पास अनुशंसा करनी होगी. अनुशंसा के आलोक में ये पैसे जरूरतमंद के खाते में भेजे जाएंगे. 

इसे भी पढ़ें: दुर्दशा में हैं प्रवासी मजदूर, उनके रहने खाने का इंतजाम हो या घर भेजे सरकार:यशवंत सिन्हा

कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए सरकार के सचिव अजय सिंह ने बताया है कि इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों, प्रखंडों, पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न इस आपात स्थिति में वैसे प्रभावित परिवार जिनके पास दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं जैसे- खाद्य सामग्री, दवाइयां इत्यादि क्रय करने की आर्थिक क्षमता नहीं है, उन्हें लॉकडाउन अवधि में एक बार 1 हजार रुपए की मदद की अनुशंसा विधायक कर सकेंगे. 

इसके अलावा उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी जो किसी कारणवश राज्य के बाहर फंसे हुए हैं और जीविकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है उन्हें पूरे लॉकडाउन अवधि में एक बार 2 हजार रुपए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर उप विकास आयुक्त के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे.

विनोद सिंह कहते हैं, ''मैंने आज से19 दिन पहले राज्य से बाहर फंसे मजदूरों को विधायक कोष से जरूरतमंद के खाते में प्रति मजदूर 5 हज़ार रुपये हस्तांतरण की अनुमति मांगी थी. इसके 4 दिन पहले मुख्यमंत्री से प्रवासी मजदूरों के सवाल पर बात हुई उस दिन मुख्यमंत्री ने ही बताया कि गिरिडीह के ढाई लाख मजदूर राज्य से बाहर फंसे हैं. लेकिन आज सरकार ने निर्णय लिया की प्रति मजदूर 2 हज़ार रुपये दिए जा सकते हैं और अधिकतम 25 लाख रुपए''. 

जाहिर है उतनी राशि मे एक विधानसभा में महज 1250 मजदूरों को दिया जा सकता है. गिरिडीह जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अगर 25-25 लाख दे भी दें, तो ढाई लाख प्रवासी मजदूरों में महज़ 7500 मजदूरों को यह मदद मिल सकती है. 

विनोद सिंह कहते हैं कि दूसरे राज्यों की तरह अगर सरकार अलग से राशि नही दे सकती है तो विधायक कोष से भी राहत पर कटौती क्यों. जबकि देश के कई राज्यों की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पांच- पांच हजार रुपए की मदद की है. 


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