पोस्टर विवाद : योगी सरकार पीछे नहीं हटेगी, अध्यादेश लाने की तैयारी

पोस्टर विवाद : योगी सरकार पीछे नहीं हटेगी, अध्यादेश लाने की तैयारी
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पीबी ब्यूरो ,   Mar 14, 2020

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों और धरने के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लाएगी.

खबरों के मुताबिक लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ.

सरकार ने यह कदम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया है जिसमें उसे लखनऊ में लगाए गए सीएए विरोधियों के पोस्टर हटाने का आदेश दिया गया था. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है. 

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में लगे पोस्टरों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने को कहा था. साथ ही 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी

पुलिस-प्रशासन द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में 53 लोगों के नाम, उनकी तस्वीरें और उनके पते छपे हैं. इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जफर समेत कई चर्चित नाम भी हैं. 

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पोस्टर लगाए जाने के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी ने कहा था कि सरकार ने जिंदगी खतरे में डाल दी है. जबकि ये निजता के उल्लंघन का भी मामला है. 

उधर लखनऊ प्रशासन और पुलिस के मुताबिक ये लोग पिछले साल सीएए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे. उसका यह भी कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं.


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