'छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ का लोन'

'छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ का लोन'
Courtsey- ANI
पीबी ब्यूरो ,   May 13, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उद्योगों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ का लोन सरकार देगी.

वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के एलान पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दे रहीं थीं.

वित्त मंत्री निर्लमा सीतारमण ने कहा, 'मध्यम लघु और कुटीर उद्योगों के सामने पैसे की कमी है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

ये उद्योग बारह करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं.' तीन लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा. इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी नहीं देनी होगी.

इसकी समयसीमा चार साल की होगी और पहले एक साल में मूलधन चुकाना नहीं पड़ेगा. 12 महीनों के लिए इस पर छूट रहेगी. ये क़र्ज़ 31 अक्तूबर 2020 तक उपलब्ध होंगे. इसमें कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी.

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बढ़ी आयकर रिटर्न तारीख़

पाँच लाख तक के रिफ़ंड चौदह लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक भेज दिए गए हैं. जो पेंडिंग रिफ़ंड हैं, चाहें वो चैरिटेबल ट्रस्ट के हों या एलएलपी के हों, इन्हें जल्द ही रिफ़ंड जारी कर दिए जाएंगे.

इनकम टैक्स की रिटर्न तारीख़ को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 और टैक्स ऑडिट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया जाएगा.

डेट ऑफ़ एडजस्टमेंट को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. 31 मार्च 2021 को वर्जित हो रही तारीख़ को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.

विवाद से विश्वास स्कीम को कोई अतिरिक्त चार्ज दिए बिना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. 

टीडीएस दरों में कमी

कल से 31 मार्च 2020 तक टीडीएस दरों और टीसीएस दरों को मौजूदा दर से 25 प्रतिशत तक घटा दिया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि जो टीडीएस दरें हैं वो सभी ग़ैर-सैलेरी वाले लोगों के लिए 25 प्रतिशत कम की गई हैं और इससे पचास हज़ार करोड़ रुपए का लाभ आम जनता को मिलेगा. उदाहरण के लिए जो ग़ैर-वेतन भोगी सौ रुपए टीडीएस देते थे, अब उन्हें 75 रुपए ही देने होंगे, 25 रुपए की बचत होगी.

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बिल्डरो को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिलेगा वक़्त

कोविड 19 का प्रभाव रियल स्टेट प्रोजेक्टों पर भी पड़ा है. शहरी विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देगा कि प्रोजेक्ट की जो रजिस्ट्रेशन और कंपलीशन तारीख़ है उसे स्वतःसंज्ञान लेकर छह महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.

25 मार्च इसकी अंतिम तारीख़ थी उसे बिना व्यक्तिगत आवेदन मंगवाएं छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.

ठेकेदारों को बैंक गारंटी में राहत

जहां एक ओर पहले दो सौ करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, अब उसके बाद, जो अभी हमारे कांट्रेक्टर देश भर में रेलवे का, सड़कों का, केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं, उन्हें अगले छह महीनों के लिए राहत दी जा रही है ताकि उन्हें कोई ख़मियाज़ा न भुगतना पड़े.

जो सिक्यूरिटी जमा की जाती थी उसे आंशिक रूप से जारी किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर किसी ने 70 फ़ीसदी काम कर दिया है तो उसके एवज़ में बैंक गारंटी को रिलीज़ किया जा सकता है ताकि ठेकेदार के हाथ में पैसा आ सके ताकि वो आगे काम कर सके.

इपीएफ़ खाते में योगदान हुआ दस प्रतिशत

कर्मचारी और नियोक्ता ईपीएफ़ खाते में 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. अब सरकार ने इसे बदल कर दस प्रतिशत कर दिया है.

इससे कुल मिलाकर 6750 करोड़ रुपए लोगों के पास आएंगे. वित्त मंत्री ने कहा, "जिनका ईपीएफ़ का योगदान है, ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए दस-दस प्रतिशत अगले तीन महीनों के लिए किया गया है लेकिन जो केंद्रीय सरकारी संस्थान हैं इनके लिए 12-12 प्रतिशत ही रहेगा."

हम एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं: वित्त मंत्री

हम एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं ताकि उन्हें अपने आकार के बढ़ने की चिंता न हो, उन्हें क़द बढ़ने पर भी वही फ़ायदे मिलेंगे जो एमएसएमई रहते हुए मिल रहे थे.

येमाँग कई सालों से चली आ रही थी. अब हम ये करने जा रहे हैं. पहले 25 लाख से कम की उत्पादन यूनिट को माइक्रो इंडस्ट्री माना जाता था, अब एक करोड़ तक के निवेश की यूनिट को भी माइक्रो यूनिट माना जाएगा.

एक करोड़ तक के निवेश वाली सर्विस सेक्टर की यूनिट भी माइक्रो में मानी जाएंगी. एक करोड़ से कम निवेश और पाँच करोड़ तक के कारोबार करने वाले उद्योग को माइक्रो माना जाएगा.

वहीं दस करोड़ तक के निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट को स्माल एंटरप्राइज़ माना जाएगा. मीडियम उद्योग के लिए बीस करोड़ तक का निवेश और सौ करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री ने जो कल लोकल के लिए वोकल होने की बात कही थी. ये उसी के तहत किया जा रहा है. सभी एमएसएमई को ई-मार्केट के ज़रिए जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे एमएसएमई शामिल हो सकें, इसके लिए क़दम उठाए जाएंगे. जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम हैं, उनमें जो उनके लंबित पेमेंट है उन्हें 45 दिनों के भीतर किया जाएगा.

 छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ का लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मध्यम लघु और कुटीर उद्योगों के सामने पैसे की कमी है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

ये उद्योग बारह करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं.' तीन लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा. इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी नहीं देनी होगी.

इसकी समयसीमा चार साल की होगी और पहले एक साल में मूलधन चुकाना नहीं पड़ेगा. 12 महीनों के लिए इस पर छूट रहेगी. ये क़र्ज़ 31 अक्तूबर 2020 तक उपलब्ध होंगे. इसमें कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी.

जो एमएसएमई अच्छा कारोबार कर रही हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपना आकार बढ़ाने की सुविधा नहीं मिल पाती थी उनके लिए फंड ऑफ़ फंड्स बनाया जा रहा है.

इससे पचास हज़ार करोड़ की इक्विटी आएगी. इससे एमएसएमई को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में काम होता रहेगा: अनुराग ठाकुर

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहसी फ़ैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं.

गुजरात में आए भूकंप से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने हमेशा बोल्ड फ़ैसले किए हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश पर वित्त मंत्रालय इस बात की जानकारी देता रहेगा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किस क्षेत्र के लिए क्या और कितने का प्रावधान है.

हम एक नया भारत बनाने जा रहें हैं: वित्त मंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक विज़न साझा किया है. ये विज़न हमारे समाज के कई वर्गों के साथ गहरी और विस्तृत चर्चा के बाद साझा किया गया है. ये चर्चाएं मंत्रालयों और प्रधानंत्री कार्यालय में हुई हैं.

ये सुनिश्चित किया गया है कि लोगों से मिले इनपुट को पैकेज में शामिल किया जाए. इस पहल को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का नाम दिया गया है और मैं कई बार आत्मनिर्भर भारत शब्द का इस्तेमाल करूंगी. 'ये पाँच अहम स्तंभों पर खड़ा होगा.

इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफ़ी एंड डिमांड. हम इन पाँच स्तंभों पर ही आत्म निर्भर भारत को खड़ा करेंगे.' बीते चालीस दिनों में वेंटिलेंटर, पीपीई और अन्य उपकरणों का उत्पादन बढ़ा है, हमारे पास ऐसा करना की क्षमता हैं.

मैं आपको सुधार के लिए उठाए गए कामयाब क़दमों के बारे में बता रही हूं. हम एक नया भारत बनाने जा रहे हैं जो आत्मनिर्भर होगा.

 


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