शाहीन बाग पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, रास्ता नहीं रोक सकते, हर कोई ऐसा करने लगे तो क्या होगा?

शाहीन बाग पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, रास्ता नहीं रोक सकते, हर कोई ऐसा करने लगे तो क्या होगा?
पीबी ब्यूरो ,   Feb 10, 2020

दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग करती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि आम आवाजाही के रास्ते में ऐसा प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता. 

उच्चतम न्यायालय ने कहा: शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं. लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना होगा.

अदालत का कहना था, ‘हर कोई ऐसे प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा?’ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन को लेकर एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ''यह धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है. एक कॉमन क्षेत्र में यह जारी नहीं रखा जा सकता, वरना सब लोग हर जगह धरना देने लगेंगे. क्या आप पब्लिक एरिया को इस तरह बंद कर सकते हैं. क्या आप पब्लिक रोड को ब्लॉक कर सकते हैं. प्रदर्शन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और प्रदर्शन को लेकर एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए.''

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कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. याचिका में मांग की गई थी कि अदालत केंद्र सरकार और दूसरी संस्थानों को आदेश दे कि शाहीन बाग़ का प्रदर्शन ख़त्म कराया जाए.

याचिका में ये भी मांग की गई थी कि अदालत भारत सरकार को निर्देश दे कि वो धरना प्रदर्शन के संबंध में एक समग्र गाइडलाइन तय करे ताकि सार्वजनिक जगहें बाधित न हों. जस्टिस किशन कॉल और जस्टिस केएम जोसेफ़ ने याचिका की सुनवाई की.

इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले एक दंपत्ति के नवजात बच्चे की घर में मौत हो जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया.

उच्चतम न्यायालय ने नवजात बच्चे की मौत पर कहा: क्या चार महीने का बच्चा इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में भाग ले सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका याचिकाकर्ता वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दायर की है. इसमें शाहीन बाग के बंद पड़े रास्‍ते को खुलवाने की मांग की गई है.

इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी हिंसक स्थिति से निपटने के लिए इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर जज या हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज द्वारा निगरानी की जाए.

सीएए के विरोध में शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से सड़क संख्‍या 13 ए (मथुरा रोड से कालिंदी कुंज) पर बैठे हुए हैं. यह सड़क दिल्‍ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ती है.

रोजाना लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. याचिका में कहा गया है कि धरने और प्रदर्शन से आम लोगों को बहुत दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक न केवल लोग कई कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, बल्कि ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण भी हो रहा है.

(भाषा से भी इनपुट) 


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