लॉकडाउन- 3 में केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वह झारखंड में लागू नहीं होगीः हेमंत सोरेन

लॉकडाउन- 3 में केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वह झारखंड में लागू नहीं होगीः हेमंत सोरेन
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   May 03, 2020

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि चार मई से लगने वाले लॉकडउन को लेकर केंद्र सरकार ने जिन पांबदियों में छूट दी है वह झारखंड में लागू नहीं होगी. मतलब पहले की तरह लॉकडाउन में सख्ती बरते जाएंगे. 

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, हमारे श्रमिक भाई, छात्र-छात्राएं और अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं. इसलिए एहतियात के तौर पर झारखंड राज्य में अगले दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, वे झारखंड में लागू नहीं होंगे. 

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खतरों के बीच पिछले एक मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में लॉकडाउन को दो सप्ताह बढ़ाने की घोषणा कर दी है. गृह मंत्रालय के अनुसार, नया लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू होगा.

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (2) की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है. कोरोना वारयस से लड़ाई में नई गाइडलाइन 4 मई से प्रभावी होगी. इसमें कई जिलों में महत्वपूर्ण ढील दी जाएगी. 

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पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई महत्वपूर्ण छूट दी गई है. 

मसलन ग्रीन और ऑरेंज जोन में चारपहिया वाहनों में ड्राइवर संग दो लोग चल सकते हैं. दोपहिया वाहन में दो लोग चल सकते हैं. साइकिल रिक्शा और ऑटो चलेंगे. 

जबकि रेड जोन में दोपहिया वाहन में एक व्यक्ति को ही चलने की छूट दी गई है. कैब की गाड़ियां भी कुछ शर्तों के साथ चल सकेंगी. 

ग्रीन और ऑरेंज जोन में मोबाइल, कपड़े, हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी. स्पा, सैलून, पान और शराब की दुकानें खुलेंगी. ग्रीन जोन में पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें चलेंगी. इनके अलावा और भी कई छूट दी गई है. 

लेकिन झारखंड सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने से मना किया है. मतलब पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा.  

देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण था. 

इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया. पीएम मोदी ने खुद इसकी घोषणा की थी. 

इस बीच गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है. राज्यों में स्पेशल ट्रेनों का जाना शुरू हो गया है. 


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