जानिए सब कुछः नई शिक्षा नीति क्या है और एमएचआरडी अब होगा शिक्षा मंत्रालय

जानिए सब कुछः नई शिक्षा नीति क्या है और एमएचआरडी अब होगा शिक्षा मंत्रालय
पीबी ब्यूरो ,   Jul 29, 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. इसेक साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है 

केंद्र सरकार के इस फ़ैसले के बाद देश में अब शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ एक रेगुलेटर होगा.

नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर तीन साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर रखा गया है. नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है.

यानी एक रेगुलेटिंग बॉडी के जरिए शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा. आज शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कांफ्रेंस कर कई जानकारी दी. 

क्या हैं खास बात

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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को पारित नयी शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी.

विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे. 

केंद्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे.

निशंक ने दी शुभकामनाएं 

एचआरडी मंत्री डॉ रमेश पोखारियला निशांक ने कहा है, ''मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। #NEP2020 को गुणवत्ता, पहुंच, जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया गया है. जहां विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है वहीं पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके.''

उन्होंने ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं वहीं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी हमने सार्थक कदम उठाए हैं. नई शिक्षा नीति 2020 को समान, समावेशी और जीवंत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं.

एचआरडी मंत्री रमेश पोखारियाल का कहना है ''मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम भारत को गुणवत्ता परक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित शिक्षा दे पाने में सफल होंगे. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ.''

उच्च शिक्षा में ये बदलाव 

उच्च शिक्षा में मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा. साथ ही पांच साल का कोर्स वालों एमफिल में छूट.

कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी और मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन 

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हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर, सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की होगी स्थापना, शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा

 दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्सेस शुरू

स्कूली शिक्षा में बदलाव

3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन.

एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु

 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर 

बच्चों के लिए नए कौशल: कोडिंग कोर्स शुरू 

एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज-मेन कैरिकुलम में शामिल 

वोकेशनल पर जोर: कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई 

नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार, परीक्षा दो भाग में

एग्जाम दो भाग में रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल 

साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित


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