लोकसभा का सत्र आज से, जानें दस अहम बातें

लोकसभा का सत्र आज से, जानें दस अहम बातें
पीबी ब्यूरो ,   Jun 17, 2019

देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरु हो रहा है. लोकसभा का सत्र 26 जुलाई तक चलेगा. संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और और इसमें 30 बैठकें होंगी. सत्र के पहले दो दिनों आज और कल यानि 18 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी. 

बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कहा कि लोकसभा में इस बार कई नये चेहरे हैं और निचले सदन का प्रथम सत्र नये उत्साह और सोच के साथ शुरू होना चाहिए. 

जबकि विपक्ष ने किसानों की समस्या, बेरोजगारी और सूखे जैसे मसलों पर संसद में बहस कराए जाने की मांग की है.  

बीरेंद्र कुमार को औपचारिक तौर पर लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है. विधायी परंपरा के अनुसार आज सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे. 

प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम सभी सदस्यों को शपथ दिलाना है इसलिए उनकी अनुपस्थिति में इस काम को निपटाने के लिए 3 और लोगों की नियुक्ति की गई है. इनमें बृजभूषण शरण सिंह, भर्तृहरि महताब और के सुरेश शामिल हैं.

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वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को सुबह 11 बजे नवनियुक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्तमंत्री होंगी, जो संसद में बजट पेश करेंगी.

 आम चुनावों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे जिसके बाद उनके संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. 

लोकसभा के इस सत्र में मोदी सरकार तीन तलाक पर रोक और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) सहित 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की तैयारी में है. 

तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेशों में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं.


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