वीडियोः सरकार खातिर कूलर के हवा और हमरा ले दतवन- काठी पर जुलुम, वन पट्टा दो, वर्ना गद्दी छोड़ दो..

वीडियोः सरकार खातिर कूलर के हवा और हमरा ले दतवन- काठी पर जुलुम, वन पट्टा दो, वर्ना गद्दी छोड़ दो..
पीबी ब्यूरो ,   Oct 13, 2020

सरकार खातिर पंखा और कूलर के हवा. हम जंगल जाइब तो रोक. हाकिम और बाबू के धमकी अलग कि कागज पर रगड़ कर जेल भेज देंगे. हमनी जंगले में रही ला, पर दतवन-काठी लेवे पर भी जुलुम. ई ना होई. हक और अधिकार लेकर रहब. बस एकजुट हो जा लोगन. वन पट्टा ले कर रहब..

गंवई लहजे में कोशिला देवी का भाषण यही खत्म नहीं होता. वे गुस्से में हैं. और ग्रामीणों के बीच संघर्ष तेज करने की मुनादी कर रही हैं. कोशिला देवी जब भाषण कर रही थीं, तो नारे गूंज रहे थे. 

उनका कहना है, ''सरकार और साहब कूलर की हवा में रहते हैं. ग्रामीणों को जंगल जाने से रोका जाता है. जबकि हम जंगल- पहाड़ में ही बसे हैं. दतवन- काठी लेना हमारे लिए मुहाल है. वन पट्टा हमारा अधिकार है, लेकिन इससे वंचित रखा जा रहा है.'' 

झारखंड में लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में दूरदराज गांवों के सैकड़ों लोगों ने राशन, रोजगार के साथ वन पट्टा की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है. 

सोमवार को इसी सिलसिले में संयुक्त ग्राम सभा मंच के बैनर तले मोरवाई कला, छेंछा, लात, सैदुप, ततहा, हेटली, छीपादोहर, बारीदोहर समेत कई गांवों के ग्रामीणों ने जुलूस निकाला और प्रखंड कार्यालय के पास अनिश्चिकालीन धरना शुरू किया. लेकिन बीडीओ के लिखित आश्वासन के बाद वे अनिश्चितकालीन धरना को टाल गए.

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उपायुक्त के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंच को आश्वासन दिया है कि 12 नवंबर तक उचित और विधि सम्मत कार्रवाई होगी. 

जबकि आंदोलन की अगुवाई कर रहे कन्हाई सिंह ने कहा है कि ग्रामीण 12 नहीं 22 नवंबर तक इंतजार करेगे. उनका हक अधिकार नहीं मिला, तो 23 नवंबर को प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी होगा. 

गौरतलब है कि संयुक्त ग्राम सभा मंच इस इलाके में राशन और रोजगार के सवाल पर भी लगातार आंदोलन करने के साथ दलितों और आदिवासियों को जगाता रहा है.

पिछले 12 सितंबर को कई गांवों के लोगों ने राशन और रोजगार के सवाल पर जूलस निकाला था. तथा सरकार से जवाब मांगा था. 

सिलास गुड़िया बताते हैं, ''इन आंदोलनों को खड़ा करने में ग्राम सभा मंच को कई दिनों की मशक्कत करनी पड़ती है. गांवों में हांक लगाया जाता है. लोग गोलबंद होते हैं. इसके बाद नंगे- पांव, मुट्ठियां भींचे महिला, पुरूष और युवा सरकारी दफ्तर घेरने के लिए निकलते हैं.'' 

कन्हाई सिंह कहते हैं, सरकारी योजना, कार्यक्रम आखिर कतार में शामिल लोगों के बीच नहीं पहुंचता. तालबंदी (लॉकडाउन) के चलते ग्रामीणों की जिंदगी में कोहराम मचा है, और रोजगार के लिए लोग ठोकरे खा रहे हैं.  

नरेगा वॉच के संयोजक जेम्स हेरेंज कहते हैं कि लातेहार के दूरदराज इलाकों में हालात अच्छे नहीं हैं. कानून बना देने भर से गरीबों की मुश्किलें खत्म नहीं होती. आदिवासी और दलित बहुल गावों में वन अधिकार कानून के साथ खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहा. जबकि वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को जोत-कोड़ वाली जमीन वन भूमि पर पूरा अधिकार है और इसके तहत वन पट्टा मिलना चाहिए. सैकड़ों लोगों के आवेदन सालों से धूल फांक रहे हैं. और सरकारी महकमा आंकड़ों की बाजीगरी करने में जुटा है. 

लगातार जमीनी स्तर पर मनरेगा, वन पट्टा और भोजन के अधिकार पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता धीरज और गणेश सिंह कहते हैं कि हक और अधिकार से जुड़े मामलों को नियमों और प्रावधानों का हवाला देकर सालों से उलझा कर रखा जाता है. जबकि कैंप लगाकर इन मामलों का समाधान किया जाना चाहिए. वन पट्टा की मांग जायज है. दशकों से जोत- कोड़ कर रहे ग्रामीणों को जंगलों से अलग किया जा रहा है. 

 

 

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