जेएमएम का आरोप, पुलिस ने दागी जन प्रतिनिधियों के ब्योरे में सीएम और मंत्रियों के नाम छिपाए

जेएमएम का आरोप, पुलिस ने दागी जन प्रतिनिधियों के ब्योरे में सीएम और मंत्रियों के नाम छिपाए
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पीबी ब्यूरो ,   Oct 18, 2019

दागी जन प्रतिनिधियों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की सीधी नजर के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि झारखंड पुलिस ने हाइकोर्ट के निर्देश पर जो हलफनामा दायर किया है उसमें जानबूझकर राज्य के प्रभावी राजनेताओ का नाम छोड़ दिया गया है. इनमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हैं. 

झारखंड अगेंस्ट करप्शन  की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि झारखंड के सभी दागी जन प्रतिनिधियों (मंत्री, सांसद व विधायकों) पर दर्ज आपराधिक मामलों में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है. 

जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कांफ्रेस करके खबरों के हवाले से आरोप लगाया कि हैइकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री रघुवर दास, सरकार के मंत्री नीलकठं सिंह मुंडा़ और सीपी सिंह पर दर्ज मामले की जानकारी नहीं दी गई है. 

सीआइडी की रिपोर्ट में सभी के खिलाफ दर्ज मामलों का पूरा ब्योरा है. रिपोर्ट में उनका भी नाम है, जो मामले में बरी हो चुके हैं, जिनकी पेशी चल रही है, जिनका केस अंडर ट्रायल है या जिनके केस में चार्ज फ्रेम हो चुका है.

जेएमएम नेता ने यह भी कहा है कि 2014 के चुनाव के वक्त रघुवर दास ने नामांकन से पहले जो पर्चा भरा है उसमें उन्होंने (रघुवर दास) ने निर्वाचन आयोग के समक्ष जो हलफनामा भरा था, उसे हमलोगों ने निकाला है. 

इसे भी पढ़ें: 'करतारपुर साहिब' को 70 साल तक दूरबीन से देखना पड़ा, अब दूरी खत्म होने वाली हैः नरेंद्र मोदी

उस हलफनामे में रघुवर दास ने सीधे तौर पर बताया है कि पांच मुकदमों में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं. और पांचों केस में जो धाराएं लगी हैं, वे संगीन हैं और उनमें दो से दस साल तक सजा का प्रावधान है. साथ ही हलफनामा के जरिए बताया गया है कि कोर्ट ने तीन मामलों में संज्ञान लिया है. 

जेएमएम नेता ने कहा कि हमलोगों ने और आगे बढ़कर सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह का भी चुनाव के वक्त भरा गया शपथपत्र खंगाला. सीपी सिंह पर चार केस में संज्ञान लिया गया है. इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया है कि एक केस में चार्जफ्रेम हुआ है. जेएमएम ने आरोप लगाया है कि सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी बताया है कि एक केस में चार्ज फ्रेम हो चुका है.

जबकि कोर्ट को सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे और अब तक की कार्रवाई की जानकारी नहीं दा जा रही है. 

जेएमएम नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को पवित्र बताते हैं. लेकिन सरकारी महकमा उन्हें बचाने में जुटा है. साथ हो कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है. जेएमएम नेता ने आरोप लगाया कि कई हथकंडे अपना कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं.   


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