झारखंडः सरना कोड की मांग पर गोलबंद होते आदिवासी संगठन, 15 अक्तूबर को राज्य व्यापी चक्का जाम करेंगे

झारखंडः सरना कोड की मांग पर गोलबंद होते आदिवासी संगठन, 15 अक्तूबर को राज्य व्यापी चक्का जाम करेंगे
पीबी ब्यूरो ,   Sep 26, 2020

आदिवासियों की जनगणना के लिए सरना कोड लागू किए जाने की पुरानी मांग एक बार फिर झारखंड में जोर पकड़ने लगी है. जगह- जगह विरोध प्रदर्शन और जुलूस का दौर जारी है.

विधानसभा के मानसून सत्र में सरना कोड बिल का प्रस्ताव पारित नहीं होने पर केंद्रीय सरना समिति ने नाराजगी जाहिर करते हुए 15 अक्तूबर को राज्य व्यापी चक्का जाम का एलान किया है. 

केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरना कोड आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग है. लंबे समय से आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 

2021 की जनगणना में यदि सरना कोड लागू नहीं होता है, आदिवासी समुदाय इसमें भाग नहीं लेंगे. 

उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है.

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जनगणना में हिंदू, मुस्लिम सिख, इसाई के लिए धर्म बताने का कॉलम होगा, पर आदिवासियों के लिए अलग से कोई कॉलम निर्धारित नहीं किया जाता. यह आदिवासी संस्कृति पर हमला है. 

फूलचंद तिर्की ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सरना कोड को लेकर प्रस्ताव मानसून सत्र में पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा में किसी मंत्री ने सरना कोड के बारे में मुंह तक नहीं खोला. 

उन्होंने कहा कि आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं. आदिवासी अपने अधिकार के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. 

महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है. आदिवासी समुदाय को हेमंत सरकार से काफी उम्मीद थी कि वो मानसून सत्र में सरना कोड बिल सदन में पेश करेंगे. 

इस मामले में मंत्री रामेश्वर उरांव का भी बयान था कि मानसून सत्र में सरकार सरना धर्म कोड संबंधित प्रस्ताव  बिल पारित करेगी, लेकिन सरकार ने मुंह मोड़ लिया. उन्होंने कहा कि सरना कोड का प्रस्ताव पारित नहीं होने पर आदिवासियों में भारी आक्रोश है. 

गौरतलब है कि विधानसभा के मानसनू सत्र में आजसू पार्टी विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो ने सदन का ध्यान इस ओर ध्यान दिलाया था. 

उन्होंने कहा कि झारखंड में यह मांग पुरानी है और वाजिब भी. आदिवासी समुदाय लंबे दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. सरकार इस बारे में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे. 


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