झारखंडः धान खरीद घोटाला में पुलिस जांच असंतोषजनक, हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न हो सीबीआई जांच

झारखंडः धान खरीद घोटाला में पुलिस जांच असंतोषजनक, हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न हो सीबीआई जांच
Publicbol (सांकेतिक तस्वीर)
पीबी ब्यूरो ,   May 17, 2019

प्राथमिक सहकारी साख समिति (पैक्स) के माध्यम से धान खरीद में हुए घोटाले में पुलिस की जांच को झारखंड हाइकोर्ट ने असंतोषजनक बताया है. हाइकोर्ट ने मामले की ऑर्डर की कॉपी गृह सचिव को भेजते हुए केस में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है. 

साथ ही हाइकोर्ट ने गृह सचिव से पूछा कि क्या राज्य सरकार धान खरीद घोटाले मामले में पुलिस की जांच से संतुष्ट है? क्या इस तरह की मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है?  क्यों नहीं सरकारी कर्मियों और प्राइवेट पार्टियों की मदद से घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए. क्योंकि मामले में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आयी है. इस गड़बड़ी में सरकारी अधिकारियों के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं. हाइकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी डीजीपी के पास भेज दी गयी है. ताकि मामले में आगे निर्णय लिया जा सके. 

खबरों के मुताबिक अब गृह सचिव को शपथ पत्र के जरिए यह बताना है क्या वे पुलिस के अनुसंधान से संतुष्ट है राज्य की जांच एजेंसियां इन मामलों में अनुसंधान के लिए कारगर नहीं हैं.  

गौरतलब है कि राज्य में पैक्स के जरिए धान खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाले की गुंजाइश है. घोटाले को लेकर हजारीबाग, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड में एफआऱआर दर्ज है.  जानकारी के अनुसार, हाइकोर्ट ने यह ऑर्डर लिट्टीपाड़ा थाना में कांड संख्या 35/2017 के तहत दर्ज केस में सुनवाई के दौरान दिया है. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि धान खरीद में सरकारी फंड का बड़ा दुरूपयोग हुआ, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आइपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया. केस के अनुसंधानक ने सही तरीके से जांच नहीं की और न ही जांच में कांड से जुड़े जरूरी तथ्य ही जमा किए. 

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