झारखंडः रेमडेसिविर की आस में तड़प रहे मरीज, हाईकोर्ट ने कहा, जीवनरक्षक दवा न होना अमानवीय

झारखंडः रेमडेसिविर की आस में तड़प रहे मरीज, हाईकोर्ट ने कहा, जीवनरक्षक दवा न होना अमानवीय
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पीबी ब्यूरो ,   Apr 20, 2021

झारखंड में कोराना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करना बड़ी चुनौती बना है. मरीज इस दवा की आस में तड़प रहे हैं. परिजन दुकान- दुकान और सरकारी दफ्तर भटक रहे हैं. लेकिन रेमडेसिविर आसानी से उपलब्ध नहीं है. 

इधर झारखंड हईकोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि कोरोना काल में जीवनरक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि का उपलब्ध नहीं होना या उसकी कालाबाजारी होना अमानवीय स्थिति है.

कोरोना वायरस से संक्रमित हर मरीज का जीवन बचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करना चाहिए. रेमडेसिविर सहित कोरोना की अन्य दवाएं, ऑक्सीजन सिलिंडर आदि की राज्य में कोई कमी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. 

सोमवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सदर अस्पताल रांची की पूर्ण क्षमता 500 बेड के इस्तेमाल को लेकर दायर अवमानन याचिका पर सुनवाई की. 

खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने का निर्देश दिया कि कब तक सदर अस्पताल को 500 बेड वाले अस्पताल में बदल दिया जायेगा. 

इसे भी पढ़ें: यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप से उपस्थित मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जीवनरक्षक दवा की कालाबाजारी करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. दवा की उपलब्धता के लिए सरकार कदम उठा रही है. 

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेहद कारगर रेमडेसिविर की कम आपूर्ति से झारखंड परेशान है. 

जगह- जगह से कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है. कई जिलों के एसपी ने लोगों से कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने के लिए आम लोगों से अपील की है. 

इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रसायन मंत्री को एक पत्र लिखा है. पत्र के जरिए उन्होंने बांग्ला देश से रेमडेसिविर का आयात करने की अनुमति मांगी है. 

हेमत सोरेन ने लिखा है, ''हमें उस कंपनी से 50 हजार वायल का कोटेशन मिला है. लिहाजा हमें उसके आयात की अनुमति दें. कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्दनजर झारखंड में रेमडेसिविर के 76,640 वायल की मांग की थी. इसके बदले राज्य को सिर्फ 8038 वायल की आपूर्ति की गई.''


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