शहरी क्षेत्रो में 'सीएम श्रमिक योजना', हेमंत बोले, निबंधन के 15 दिनों में रोजगार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता

शहरी क्षेत्रो में 'सीएम श्रमिक योजना', हेमंत बोले, निबंधन के 15 दिनों में रोजगार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता
IPRD JHARKHAND
पीबी ब्यूरो ,   Aug 14, 2020

झारखंड सरकार ने आज से राज्य के शहरी क्षेत्रों और 51 नगर निकायों में अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और वेब पोर्टल की शुरुआत की है. इस योजना के तहत निबंधन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा, अन्यथा सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक तौर पर रांची शहर के पांच मजदूरों- सरिता तिर्की, शिवम भेंगरा, शांति मुकुल खलखो, रोहित कुमार सिंह और सूरज कुमार वर्मा को जॉब कार्ड सौंपा. 

निबंधन msy.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिक, किसान और गरीब के लिए चिंतित रही है. इस योजना के तबत शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे करीब 31 प्रतिशत परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य
 है. 

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले

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उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में रोजगार का अभाव दिखाई दे रहा है. दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह दौर विभीषिका के समान है.

सरकार ने हालात से निपटने के लिए कई स्तर पर कार्य योजना तैयार की है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर जो तनाव था, उसे काफी हद तक सरकार ने कम करने का प्रयास किया है. ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों मानव दिवस सृजित करने में सरकार सफल रही.

शहरी क्षेत्रों में भी कार्य के अभाव को देखते हुए यह योजना शुरू की जा रही है. इस योजना से शहरी जनसंख्या के करीब 31 प्रतिशत लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य है.

योजना से पांच लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मिलने की गारंटी है. निबंधन के साथ 15 दिन के अंदर रोजगार देना है.ऐसा नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता लाभुक को मिलेगा. 

25 करोड़ रुपए मजदूरों को भेजे

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से पूर्व किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि राज्य से कितने लोग दूसरे राज्यों में कार्य करने जाते हैं. 

इसकी जानकारी लॉकडाउन के दौरान ही हुई. करीब दस लाख लोग रोजगार हेतु विभिन्न राज्यों में जाया करते थे. 

श्रमिकों के लिए लगातार राहत कार्य में सरकार जुटी रही. करीब 25 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में भेजे गए, ताकि लॉकडाउन में भी उनका जीवन यापन हो सके.

राज्य में भी इस आपदा की घड़ी में भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई. यह हम सभी के लिए सुखद रहा. 


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