जयंत सिन्हा ने हेमंत से क्यों कहा, 'आग्रह का तीसरा दिन है, आपके निजी सहायक फोन भी काट देते हैं'

जयंत सिन्हा ने हेमंत से क्यों कहा, 'आग्रह का तीसरा दिन है, आपके निजी सहायक फोन भी काट देते हैं'
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   May 08, 2020

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजरीबाग से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों और अन्य नागरिकों पर राज्य सरकार रहम करे.

उन्होंने यह भी कहा है, ''आज आग्रह का तीसरा दिन है. इससे पहले 47 हजार, 648 लोगों की जो सूची भेजी थी, उस पर कोई जवाब नहीं मिला है. 7053 लोगों की सूची फिर भेजी है. कृपया हमारे फंसे हुए भाईयों-बहनों पर रहम करें. इससे पहले की सूची पर भी कोई जवाब नहीं मिला है.'' 

इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उनके निजी सहायक फोन काट देते हैं. जबकि सीएमओ में कोई ऑपरेटर मुख्यमंत्री तक सूचना नहीं पहुंचा पाता. 

जयंत सिन्हा की इस परेशानी पर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर पार्टी के सांसदों के अनुरोध की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

प्रदेश के महामंत्री और विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों के साथ अन्य नागरिकों को झारखंड वापस लाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर नही है.

इसे भी पढ़ें: अब प्रवासी मजदूरों के सवाल पर केंद्र और ममता सरकार आमने- सामने

बीजेपी विधायक का कहना है कि भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं हज़ारीबाग़ के सांसद जयंत सिन्हा ने अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हजारीबाग, रामगढ़ सहित कोडरमा ,चतरा जिले के 47 हजार 648 प्रवासी नागरिकों की सूची राज्य सरकार को पूर्ण विवरणी (नाम,पता संपर्क नंबर) के साथ सौंपी है, लेकिन तीन-चार दिनों के बाद भी उन झारखंड वासियों को को वापस लाने की कार्य योजना का पता नही चल सका.

विधायक अनंत ओझा ने कहा कि दुखद पहलू यह है कि सांसद ने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर बात करने की कोशिश की, पर बात नही हो सकी. मुख्यमंत्री के निजी सहायक ने भी बातों को अनसुना करते हुए मुख्यमंत्री से बात कराना उचित नही समझा.

बीजेपी विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के वक्त और लोकतंत्र में ऐसा असहयोग प्रगति में बाधक बनता है. 
केंद्र सरकार ने लॉक डाउन में जो छूट दी है उसमें मजदूरों ,छात्रों के अतिरिक्त अन्य कार्यों से भी राज्य से बाहर गए प्रवासी  फंसे हैं. उनकी भी समस्या गंभीर है.

मुख्यमंत्री को इन बातों का त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.

अनंत ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद,विधायक, नेता, कार्यकर्ता कोरोना संकट में राज्य सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग के लिए तत्पर हैं. लेकिन झारखंड में सरकारी तंत्र की भूमिका निराशाजनक है.


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