हेमंत कैबिनेट का फैसलाः नए सिरे से स्थानीय नीति परिभाषित करने के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति

 हेमंत कैबिनेट का फैसलाः नए सिरे से स्थानीय नीति परिभाषित करने के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   Mar 18, 2020

राज्य की स्थानीय नीति नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे परभाषित करने और सभी पहलु पर समीक्षा करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

तीन सदस्यीय इस उपसमिति में कौन शामिल होंगे, इसे तय करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है. 

सरकार के सचिव केके खंडेलवाल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अन्यान प्रस्ताव के तौर पर इसकी स्वीकृति दी गई है. 

इसके अलावा दो अन्य अन्यान प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यन्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. उन्हें मंत्री पद का दर्जा प्राप्त होगा. 

आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले-2 pic.twitter.com/ed1za09qA4

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) March 17, 2020

जबकि राज्य के विधायकों को प्रखंडों में बैठने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्‍तावों पर मंजूरी प्रदान की गई. 

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गौरतलब है कि रघुवर दास की सरकार में तय की गई स्थानीय नीति का जेएमएम विरोध करता रहा है. जेएमएम ने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि वह सत्ताा में आएगा, तो स्थानीय नीति में संशोधन करेगा. 

हालांकि अलग राज्य गठन के 15 साल बाद रघुवर दास ने ही राज्य की स्थानीय नीति बनाई थी. हाल ही में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन कह चुके हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का फार्मूला तय किया जाएगा. 

राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग 

कैबिनेट ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की स्वीकृति दी है. इस आयोग में पांच सदस्य होंगे.

इनमें सचिव कार्मिक विभाग, सेवानिवृत अभियंत्रण विशेषज्ञ, प्रबंधन विशेषज्ञ और सूचना प्रावैधिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे.

इस आयोग का काम सभी विभागों के सांगठनिक ढांता, तथा सेवा में पारदर्शिता तथा सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. यह काम छह महीनों के अंदर होगा.

झारखंड हाइकोर्ट भवन 

झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण के लिए  नए सिरे से टेंडर होगा. इसके लिए 106.46 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इससे पहले  बिल्डिंग के लिए 267.66 करोड़ का टेंडर किया गया था और इसके निर्माण में अबतक 295 करोड़ व्यय किया जा चुका है जिसके बाद काम को रोक दिया गया था. 

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

 22 फास्ट ट्रैक के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 

एसटी-एससी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 

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सभी जिला अदालतों में एक-एक कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति के प्रस्‍ताव को मंजूरी

प्रत्येक न्यायालय में तीसरे और चौथे वर्ग के लिए के 07-07 और कुल 154 अराजपत्रित पदों के सृजन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. 

झारखंड में राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनयिम 2011 की धारा 11 में एक प्रावधान जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार यदि प्रशासी विभाग को यह प्रतीत होता है तो किसी आरोप में जांच की जरूरत होती है, वह कर सकता है.

 बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के 02 न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई है. 

गड़बड़ी के आरोप में रेफरल अस्पताल डोमचांच (कोडरमा) के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़  के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आलोक कुमार श्रीवास्तव को सेवा से मुक्त कर दिया गया है.  . 


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