हेमंत ने कहा, पक्षपात कर रहा केंद्र, एनडीए के सांसद चुप हैं, महेश पोद्दार बोले, क्या जेबीवीएनएल के सौ खून माफ हैं

हेमंत ने कहा, पक्षपात कर रहा केंद्र, एनडीए के सांसद चुप हैं, महेश पोद्दार बोले, क्या जेबीवीएनएल के सौ खून माफ हैं
पीबी ब्यूरो ,   Oct 17, 2020

डीवीसी का बकाया नहीं चुकाए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार के खाते से पहली किस्त के रूप में 1418 करोड़ रुपये काट लिए जाने पर  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य के एनडीए सांसदों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ पक्षपात कर रही और एनडीए के 12 सांसद चुप हैं. 

हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है, राज्य के खाते से पैसे काट लिए गए, पर केंद्र पर हमारा जो पैसा है, वो कब लौटाएंगे. क्यों भाजपाई मौन धारण कर बैठे हैं. पूर्व में पांच साल बीजेपी सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें. 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के खाते से डीवीसी की बकाए का एक किस्त 1418 रुपए (लगभग 25 प्रतिशत) काट लिया है.

डीवीसी का झारखंड ऊर्जा विकास निगम पर 5608 करोड़ बकाया है. बकाया नहीं चुकाये जाने पर केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की है. जबकि हेमंत सोरेन न का कहना है कि कोराना के संकट में बकाया काटा जाना गलत है. राज्य सरकार ने केंद्र से राशि नहीं काटने का अनुरोध किया था.

पिछले माह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी के बकाया मद की यह राशि 26 सितंबर तक चुकाने का नोटिस राज्य सरकार को दिया था. साथ ही 4 किस्तों में राशि काटने की चेतावनी दी थी.

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लोन नहीं ले सकते 

इसी मसले पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया. उन्होंने कहा, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पत्र भेजा था और लोन लेने की सलाह दी थी. मैंने वित्त मंत्री से साफ कह दिया कि एक तरफ आप लोन लेने की बात कह रही हैं और दूसरी तरफ राज्य का पैसा काट लिया जा रहा है. सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना से लोन लेना चाहती थी. कैबिनेट में प्रस्ताव भी आया, लेकिन केंद्र द्वारा पैसे काट लिये जाने के बाद कैबिनेट ने लोन के प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया''.

सीएम ने सवालिया लहजे में कहा, ''हमारा पैसा भी कोयला कंपनियों पर बकाया है, पर हमने कभी कोयला को बाहर जाने से नहीं रोका. डीवीसी हमारा पानी और जमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमने तो डीवीसी को नहीं रोका. जिस तरह अलग राज्य के लिए संघर्ष किया गया था, लगता है अब राज्य की जनता अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगी. हमारे खनिज से देश जगमगा रहा है और उद्योग चल रहे हैं. पर केंद्र का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता.''

सांसद महेश पोद्दार का पलटवार

झारखंड में बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने इसी मसले पर राज्य सरकार पर पलटवार किया है. साथ ही झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है. 

महेश पोद्दार ने सिलसिलेवार ट्वीट किया है और कहा है, राज्य सरकार का रवैया कुछ यूं है मानो जेबीवीएनएल के सौ खून माफ हों या उनका कोई कसूर ही नहीं हो. मैं सन्न रह गया जब जेबीवीएनएल ने लिखकर मुझे जवाब दिया कि निगम के पास फिक्स्ड एसेट का कोई हिसाब- किताब नहीं है. जबकि अरबों रुपए हर साल खर्च करते हैं. 

सांसद महेश पोद्दार ने यह भी कहा है, ''दो कंपनियों के मामले को केंद्र बनाम राज्य जितने बड़े मुद्दे में तब्दील नहीं करें. आश्चर्य है कि जिस जेबीवीएनएल के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, वह कुछ बोल नहीं रहा और न ही उन्हें कुछ बोला जा रहा. उलटे राज्य सरकार उसकी तरफदारी में उतर आई है.'' 

उन्होंने आगे कहा, ये मामला विशुद्ध तौर पर दो कंपनियों के बीच का है. और जो हुआ वह जेबीनीएलएल की अक्षमता का परिणाम है. डीवीसी बिजली सप्लाई करता है. झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खरीदता है. कोई व्यापारी अपने सप्लायर को भुगतान नहीं करेगा, तो वह सप्लाई बंद करेगा या फिर संभव स्त्रोतों से भरपाई करेगा. जिस मामले को राज्य सरकार तूल दे रही है, उसमें भी यही तो हुआ है. 


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