हेमंत सोरेन की घोषणाः 5000 स्कूलों को 'सोबरन माझी आदर्श विद्यालय' बनाएंगे

हेमंत सोरेन की घोषणाः 5000 स्कूलों को 'सोबरन माझी आदर्श विद्यालय' बनाएंगे
Photo- Javed
पीबी ब्यूरो ,   Aug 15, 2020

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं की है. इसके साथ ही कई कार्ययोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार राज्य के पांच हजार सरकारी स्कूलों को 'सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय' के तौर पर स्थापित करेगी. 

इससे पहले हेमंत सोरेन ने राजधानी के मोराबादी मैदान में 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया. और परेड की सलामी ली.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित शहीद चौक (स्मारक) में भी झंडा फहराया. 

मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन बनाए गए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत काम बाकी है. 

लिहाजा हमारी सरकार ने 5 हजार विद्यालयों को शिक्षक-छात्र अनुपात, प्रशिक्षक, खेल मैदान पुस्तकालय समेत अन्य सुविधाओं से जोड़ते हुए 'सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय' के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया है. 

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गौरतलब है कि 2013 में हेमंत  सोरेन ने जब सत्ता संभाली थी, तो शिबू सोरेन के माता-पिता के नाम से जुड़े गरीबों के लिए 'सोना-सोबरन साड़ी-धोती योजना' शुरू की थी.

2013 के दिसंबर में कैबिनेट की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि राज्य में 35 लाख 38 हजार 860 बीपीएल परिवारों को साल में दो बार दस-दस रुपए में धोती-साड़ी दी जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक तौर पर जीवन गुज़ार सकें.

बाद में इस योजना में लुंगी भी जोड़ा गया. साल 2014 में यह योजना दुमका से शुरू की गई थी. तब हेमंत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना थी. 

हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार में इसे बंद कर दिया गया . 

स्थानीय नीति बदलेंगे

हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा है कि मौजूदा स्थानीय नीति झारखंड के आंदलनकारियों के सपनों और यहां के मूलनिवासियों- आदिवासियों की मांग तथा सोच के अनुरूप नहीं है. हमारी सरकार स्थानीय नीति को फिर से परिभाषित करने के लिए एक कमेटी गठित करेगी.

इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के लिए स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. 

हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है. झारखंड में सरकार ने उस दिन राजकीय अवकाश का निर्णय लिया है.

साथ ही सभी जिलों में जनजातीयों के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का दायरा (भागीदारी) बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो सभी पहलू की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगी. 


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