वादे के तहत स्थानीय नीति में संशोधन कर नियुक्तियां करे हेमंत सरकारः आजसू पार्टी

वादे के तहत स्थानीय नीति में संशोधन कर नियुक्तियां करे हेमंत सरकारः आजसू पार्टी
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पीबी ब्यूरो ,   Feb 15, 2020

आजसू पार्टी ने कहा है कि झारखंड की जनभावना के अनुरूप सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करे. पूर्व की स्थानीय नीति में संशोधन के बाद ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का उनका हक और अधिकार मिल सके.

गठबंधन की सरकार नियुक्तियों की बात पर जोर दे रही है, तो उससे पहले वादे के अनुरूप वह स्थानीय नीति में संशोधन करे.

रांची स्थित पार्टी कार्यालय में दो दिनों के विचार मंथन के बाद पार्टी ने कहा है कि जनादेश और राज्य की जन भावना के अनुरूप वह प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी.

पार्टी गठबंधन सरकार के कामकाज पर सीधी नजर रखेगी और जनता के सवालों पर कोई समझौता नहीं करेगी. 

केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी के लिए झारखंड के विचार, विषय और जन मुद्दे पहले की तरह महत्वपूर्ण हैं और इन बातों पर वह संघर्ष को आगे बढ़ाने को तैयार है.

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पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण 

पार्टी ने राज्य में गठबंधन की सरकार से मांग की है कि वह चुनाव से पहले किए वादे के अनरूप आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए 73 प्रतिशत करे. इसके तहत पिछड़ा वर्ग को 27 अनुसूचित जनजाति को 32 और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने पर निर्णायक फैसला लिया जाए.

सांगठनिक ढांचा बदलेगी पार्टी

इसके साथ ही पार्टी पूरे प्रदेश में हर स्तर पर सांगठनिक ढांचा का भी पुनर्गठन का फैसला लिया है. प्रमंडल स्तर पर सम्मेलन कर पार्टी की सभी अनुषंगी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष ने प्रमंडल स्तर पर जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रभारी भी बनाए हैं. 

देवशरण भगत को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता को पलामू प्रमंडल और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को कोल्हान प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है.  

राज्य को बताएं खजाना कैसे खाली हुआ

पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राज्य को बताएं कि खजाना कैसे खाली हुआ. सरकार बार- बार कह रही है कि खजाना लूट लिया गया है, तो हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि किसने लूटा और कैसे लूट हुई है.

राज्य को यह जानने का हक है. सिर्फ बातों में उलझा कर सरकार बच नहीं सकती. उसे बताना होगा कि अभी राजकोष में कितने पैसे हैं. राजस्व की कितनी वसूली हुई है. और अगर कम हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं.

केंद्रीय करों और अनुदान का कितना पैसा झारखंड को मिला है. ये तमाम आंकड़े सरकार सार्वजनिक करे. 

चाईबासा नरसंहार की निंदा

पार्टी ने चाईबासा जिले के बुरुगुलीकेरा गांव में सात आदिवासियों की हुई हत्या की घटना की निंदा की है. घटना की जांच के लिए पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभावित गांव का दौरा करेगा और पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की जानकारी लेगा. पार्टी ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को मुकम्मल मुआवजा देने पर जोर दिया है.

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