नक्सलियों और अपराधियों के आगे पस्त हेमंत सरकार निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां चला रहीः रघुवर दास

नक्सलियों और अपराधियों के आगे पस्त हेमंत सरकार निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां चला रहीः रघुवर दास
Publicbol File Photo
पीबी ब्यूरो ,   Sep 18, 2020

रांची के मोराबादी मैदान में हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे सहायककर्मियों पर लाठियां बरसाए जाने और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. 

उन्होंने कहा है कि नक्सलियों और अपराधियों के सामने पस्त हेमंत सरकार निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां चलवा रही है. उन्होंन घायल सहायक पुलिसकर्मियों की कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है, ''यह राज्य सरकार की दमनकारी नीति है. अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हमारे आदिवासी-मूलवासी सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना घोर निंदनीय है.''

गौरतलब है कि राज्य के 12 नक्सल प्रभवित जिलों के ढाई हजार सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा पिछले बीस अगस्त को समाप्त कर दी गई है.

2017 में रघुवर दास की सरकार ने उन्हें दस हजार रुपए के मानदेय पर तीन साल के लिए बहाल किया था. साथ ही कहा गया था कि उनका सेवा काल ठीक रहा, तो पुलिस में नियुक्ति की जाएगी. 

इधर उनकी सेवा खत्म कर दिए जाने के बाद अलग- अलग जिलों के सेकड़ों सहायक पुलिस कर्मी सात दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे हैं. आज वेलोग सीएम आवास का घेराव करने मोराबादी मैदान से निकले थे. 

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पुलिस की बैरेकेडिंग को उन्होंने तोड़ दिया. इस बीच पुलिस ने उन्हें पीछे धकेला. इसके बाद पथवार हुआ. फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुआ. दोनों तरफ से कई पुलिस घायल हुए हैं.  

स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर वे सीएम आवास के सामने कई दिनों से प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर उन्हें पुलिस वालों ने घेर कर रखा है.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 16 सितंबर को इन आंदलनकारियों से मिलने मोराबादी मैदान पहुंचे थे. तब उन्होंने कहा था कि सहायक पुलिसकर्मियों के साथ हेमंत सरकार अमानवीय व्यवहार कर रही है.

 

रघुवर दास ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी-मूलवासी युवक-युवतियों को नक्सलियों के चंगुल से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस की नियुक्ति शुरू की थी.

तीन साल के अनुबंध के बाद नियमित बहाली करने का लक्ष्य था. इसके लिए समुचित प्रावधान भी किये गये.

आदिवासी-मूलवासी की हितैषी होने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार इन पर अत्याचार कर रही है.

इन्होंने काफी ईमानदारी से काम किया. कोरोना के दौरान भी इनका कार्य सराहनीय रहा.

अब हेमंत सोरेन की सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा कर इनके साथ अन्याय किया है. यह अमानवीय व्यवहार है.

सरकार को संवदेनशील होकर इनकी जायज मांगे माननी चाहिए.

इस बीच रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने भी पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट करके कहा है, ''अपनी नौकरी बचाने के लिए झारखंड सरकार से इंसाफ मांग रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है. बीजेपी की सरकार ने इन्हें बहाल किया था. नक्सल विरोधी अभियान और चुनाव में इनका सहयोग रहा और वर्तमान सरकार हटाने पर अड़ी है.'' 

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