हजारीबागः एसडीओ ने भेजा लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस, मेयर रौशनी तिर्की ने कहा, 'यह आपके अधिकार में नहीं'

हजारीबागः एसडीओ ने भेजा लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस, मेयर रौशनी तिर्की ने कहा, 'यह आपके अधिकार में नहीं'
Publicbol (फोन पर बात करतीं मेयर रौशनी तिर्की)
पीबी ब्यूरो ,   Jul 31, 2020

हजारीबाग शहर के कोनार पुल स्थित श्मशान घाट में कोरोना संक्रमितों के दाह संस्कार को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है.

हजारीबाग की एसडीओ मेघा भारद्वाज ने मेयर रौशनी तिर्की को इसी सिलसिले में लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

जबकि मेयर ने मीडिया से कहा है कि वे प्रथम नागरिक हैं. एसडीओ के अधिकार में यह नहीं आता कि शोकॉज किया जाए. 

रौशनी तिर्की का कहना है कि स्थानीय लोगों की मांग का हमने समर्थन किया है. एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है. 

28 जुलाई को कोनार पुल के पास कोरोना संक्रमित के दाह संस्कार करने के विरोध में बड़ी तादाद में महिलाएं बांस बल्ली लेकर सड़क पर उतर गई थीं.

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उन्होंने एनएच 33 जाम कर दिया था. इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में मेयर भी वहां पहुंची थीं. 

तब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भीड़ हटाने और शव जलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. 

क्या है नोटिस में 

एसडीओ मेघा भारद्वाज ने मेयर को भेजे नोटिस में कहा है, ''टाउन सीओ और कोर्रा थाना प्रभारी ने सूचित किया है कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का आपने उल्लंघन किया है. इस दौरान उच्च पथ को जाम कर वाहनों की आवाजाही बाधित की गई. महामारी के दौरान संक्रमित शव का दाह संस्कार एक गंभीर मुद्दा है, जिसे आपके नेतृत्व में रोका गया. शव के दाह संस्कार से अगल- बगल के गांवों में संक्रमण फैलने की अफवाह उड़ाई गई तथा विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न किया गया. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया''. 

एसडीओ ने मेयर को भेजे नोटिस में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ डीएमए और झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. 

क्या कहती हैं मेयर

मेयर ने कहा है, ''28 जुलाई को स्थानीय लोगों के बुलाने पर एक जनप्रतिनिधि के नाते वे जानकारी लेने कोनार पुल के पास पहुंची थीं. जिले में आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपायुक्त और सह अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकार के अध्यक्ष होते हैं. अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इसकी कॉपी आज तक हमें नहीं भेजी गई है. महामारी के दौरान संक्रमित लाशें कहां निस्तारित की जा रही है, इसकी जानकारी लेने का अधिकार उन्हें है. जबकि जिला आपदा प्रंबधन समिति की बैठक में मुझे कभी बुलाया नहीं गया और न ही पारित प्रस्ताव की कॉपी भेजी गई''.  

रौशनी तिर्की का यह भी कहना है, ''आपदा के समय नियम विरूद्ध प्रशासनिक कार्यों का मेरे द्वारा विरोध करने के बदले 24 घंटे के भीतर जवाब मांगना और प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी देना एसडीओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. निगम क्षेत्र की मेयर होने के नाते आपदा से निटपने में मैं प्रशासन के साथ खड़ी हूं, पर जिले के अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों में सह अध्यक्ष होने के बाद भी क्यों नहीं बुलाया जाता और न ही निगम क्षेत्र मे आपदा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी जाती है''. 

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