बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्रः सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी, किसानों की कर्ज माफी

 बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्रः सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी, किसानों की कर्ज माफी
पीबी ब्यूरो ,   Oct 17, 2020

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना संयुक्‍त घोषणा पत्र जारी किया. महागठबंधन ने कहा है कि सरकार बनते ही दस लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे. इसके अलावा और भी कई वादे किए गए हैं. 

आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्टीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित महागठबंधन के अन्‍य प्रमुख नेताओं के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा पत्र जारी करते हुए नीतीश कुमर की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला.

साथ ही नेताओं ने बिहार की नीतीश सरकार पर जनहित के कामों की अनदेखी का आरोप लगाया.

तेजस्‍वी यादव ने दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में दस लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का फैसला किया जाएगा। महागठबंधन के साझा घोषणापत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया गया है.

तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि वह घटक दलों के सहमति से ही सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करेंगे और इसी कड़ी में आज महागठबंधन अहम कदम उठाने जा रहा है.

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क्या खास है घोषणा पत्र में 

पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे.

राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म नि:शुल्क होंगे.

राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी.

देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे.

आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी.

मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान.

न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा.

मनरेगा की तर्ज पर ही रोजगार योजना भी बनाई जाएगी.

संविदा खत्म कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करेंगे.

 समान काम, समान वेतन की नीति पर अमल करेंगे.

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सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा.


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