झारखंड विधानसभा में सरकार का जवाबः स्थानीय नीति में संशोधन का कोई औचित्य नहीं

झारखंड विधानसभा में सरकार का जवाबः स्थानीय नीति में संशोधन का कोई औचित्य नहीं
Publicbol (विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम)
पीबी ब्यूरो ,   Mar 04, 2020

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में उठाए गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की स्थानीय नीति में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है.

बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने यह सवाल उठाया था. 

यह सवाल दो मार्च को तारांकित प्रश्न के तौर पर शामिल किया गया. सरकार ने अपने जवाब में यह मानने से इंकार किया है मौजूदा स्थानीय नीति से राज्य में खतियानी युवाओं को नियोजन में संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है. 

विधायक विनोद सिंह ने पूछा था कि क्या राज्य में लागू स्थानीय नीति से खतियानी- रैयतों युवाओं को नियोजन में संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है.

इसके साथ ही यह पूछा था कि क्या गिरिडीह जिले के वासियों को इसका ज्यादा नुकसान हो रहा है, जहां गैर खतियानी आबादी पांच प्रतिशत से भी कम हैं. 

इसे भी पढ़ें: बाबूलाल के सवाल पर स्पीकर का फैसला अब तक नहीं, बीजेपी विधायक भी अड़े, विधानसभा मे हंगामा

गिरिडीह में खतियानी को लाभ नहीं मिल रहा इससे भी सरकार ने इंकार किया है. 

विनोद सिंह कहते हैं कि दो मार्च को सदन में हंगामा होने की वजह से प्रश्नकाल बाधित रहा. अगर प्रश्नों को सुना जाता, तो वे इस महत्वपूर्ण मामले में पूरक प्रश्न पूछते. उन्होंने कहा कि जेएमएम ने इसी मुद्दे पर मुखर होकर चुनाव लड़ा था

अब जेएमएम सत्ता का नेतृत्व कर रहा है, तो स्थानीय नीति में संशोधन की जरूरत सरकार नहीं समझ रही. सरकार के जवाब से उसकी मंशा स्पष्ट होती है. 

जबकि बड़ी तादाद में युवाओं की नजरें इधर टिकी है. उन्होंने कहा कि वे फिर सदन में इस मामले को उठाएंगे. 

गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा है कि सत्ता में आने पर स्थानीय नीति में संशोधन किया जाएगा.

राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का भी बयान आया है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति तय की जाएगी. 


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