हाईकोर्ट में सरकार बोली, झारखंड में कहीं नहीं बिकता है गुटखा, चीफ जस्टिस ने मंगा कर दिखा दिया

 हाईकोर्ट में सरकार बोली, झारखंड में कहीं नहीं बिकता है गुटखा, चीफ जस्टिस ने मंगा कर दिखा दिया
पीबी ब्यूरो ,   Oct 16, 2020

झारखंड में गुटखा पर बैन के बावजूद अवैध तौर पर खरीद- बिक्री को लेकर हाईकोर्ट में सरकार की भारी किरकरी हुई. शुक्रवार को एक जनहित के एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में गुटखा प्रतिबंधित है. गुटखा की बिक्री नहीं हो रही है. सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन ने अपने एक कर्मचारी को गुटखा लाने को कहा. दस मिनट में कर्मचारी ने पांच-छह ब्रांड का गुटखा लाकर रख दिया. 

इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा, 'जब प्रतिबंध है, तो यह कहां से आ रहा है. 

इसके साथ ही चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रतिबंध के बावजूद राज्य में खुले आम गुटखा की बिक्री होने पर जमकर फटकार लगाई. और कहा कि सिर्फ कागजों पर कार्रवाई नहीं हो. 

इससे पहले कोर्ट ने जब खाद्य आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव से पूछा कि रोक के बावजूद राज्य में गुटखा क्यों और क्यों मिल रहा है. सचिव ने कहा कि गुटखे पर पूरी तरह प्रतिबंध है. इसकी बिक्री कहीं नहीं हो रही है. शपथपत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है. 

इस पर चीफ जस्टिस ने आश्चर्य जताया और एक कर्मचारी को बाजार भेज कर गुटखा लाने को कहा. दस मिनट में कर्मचारी ने पांच- छह ब्रांड के गुटखा लाकर टेबल पर रख दिया.

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इस पर कोर्ट ने सचिव से पूछा यह कैसा प्रतिबंध है, देख लीजिए. इस पर सचिव ने आश्वस्त किया कि इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई की जाएगी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके अस्वस्थ रहने के कारण विशेष सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाजिर हुए.

फरियाद फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य में प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की बिक्री होने का मामला उठाया है. याचिका में कहा गया है कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और सरकार की कार्रवाई कुछ भी नहीं है. 

सिर्फ कागज पर 

इसके बाद अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि  सरकार सिर्फ कागज में ही काम कर रही है. जमीनी हकीकत या तो नहीं जानती या जान कर आंख बंद किए हुए है.

अदालत ने सरकार को अगली तिथि को राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह बंद करने का आदेश देते हुए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शपथपत्र में यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि राज्य में गुटखा की बिक्री अब नहीं हो रही है. 

गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला समेत गुटखा के दर्जन भर ब्रांडों के उत्पादन, भंडारण, और बिक्री पर  प्रतिबंध लगाया है लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में हर जगह गुटखे की बिक्री बेरोक-टोक जारी है. इसी मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. 

सरकार यह भी बताए

अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि जब 2018 से राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध है, तो इसकी बिक्री कैसे हो रही है. इस पर रोक लगाने के पूर्व सरकार ने कोई अध्यन किया था या नहीं. क्या इस बात का रिकॉर्ड सरकार के पास है गुटखा कहां से पहुंच रहे हैं. इंट्री प्वाइंट कहां है. 

अदालतने यह भी जानना चाहा कि क्या झारखंड में इसके निर्माण की फैक्ट्री भी है. गुटखा का सेवन करने से बीमार हो रहे लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है. अदालत ने अगली तिथि को विस्तार से इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया. 


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