शिक्षा मंत्री पहले अपने काम और कद को समझें, बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछः चंद्रप्रकाश चौधरी

शिक्षा मंत्री पहले अपने काम और कद को समझें, बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछः चंद्रप्रकाश चौधरी
पीबी ब्यूरो ,   May 28, 2020

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर सीधा हमला बोला है.

सांसद ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को अब तक पता ही नहीं है कि वे सरकार हैं. और संवैधानिक व्यवस्था में मुख्य सचिव से उपर. इसलिए उन्हें निजी स्कूलों में फीस माफी को लेकर आदेश जारी करना चाहिए था. 

बुधवार को शिक्षा मंत्री ने राजधानी रांची में निजी स्कूल के प्राचार्यों तथा प्रबंधन से जुड़े लोगों को साथ बैठक कर फीस माफी के मसले पर बातचीत की थी. इस बैठक में निजी स्कूलों ने फीस माफी से यह कहते हुए इंकार किया है कि स्कूलों के कई खर्चे हैं. फीस तो देना ही पड़ेगा.  

जबकि मंत्री ने निजी स्कूल वालों से कहा- ''हम भी स्कूल चलाते हैं, लेकिन किसी से फीस नहीं लिए. मेरे बार- बार अनुरोध के बाद भी निजी स्कूलों ने अभिभावकों से फीस वसूले. निजी स्कूलों के इस रवैये से लगा कि मेरा शिक्षा मंत्री होना बेकार है. जगरनाथ महतो ने यह भी कहा कि मैंने आदेश नहीं दिया था अनुरोध किया था. ''

दरअसल लॉकडाउन को लेकर निजी स्कूल बंद हैं. इससे पहले मंत्री ने कई दफा सार्वजनिक तौर पर कहा है कि लॉकडाउन अवधि में निजी स्कूल फीस नहीं लेंगे. मंत्री यह भी कह चुके हैं कि एनुअल और डेवलपमेंट फीस के नाम पर मोटी राशि लेने का कथित धंधा भी बंद कराएंगे. 

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मंत्री और निजी स्कूलों के रुख पर सांसद ने तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री अब मुख्य सचिव के साथ बैठक कर हल निकालने की बात कह रहे हैं. दरअसल उन्हें सरकार की शक्तियों और मंत्री के दायित्व बोध का तनिक भी एहसास नहीं है. 

चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री को जब मुख्य सचिव के साथ ही बैठक कर निर्णय लेना था तो निजी स्कूल के प्राचार्यों और प्रबंधन के साथ बैठक कर इधर- उधर की बात करने की क्या जरूरत  थी. 

जबकि मंत्री फीस माफी पर अपना निर्णय सुना कर मुख्य सचिव को इसे लागू करने का आदेश दे सकते हैं. शिक्षा मंत्री की स्थिति से यह भी पता चलता है कि उन्हें अपने कद का पता नहीं है. लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.

चंद्रप्रकाश चौधरी ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन पहले से तय कर आए अपनी बात कहते रहे और शिक्षा मंत्री मगन होकर गोलमोल बात सुनते रहे और बाद में बोलते रहे.

इधर समय और स्थान देखकर राज्य भर में घूम -घूमकर मंत्री फीस माफी को लेकर अलग-अलग बातें कहते रहे हैं. 

सांसद ने कहा कि फीस निर्धारण कमेटी की बात भी सतह पर आई थी. उसका क्या हुआ, यह मंत्री को बताना चाहिए. शिक्षा मंत्री एवं निजी स्कूल स्कूल के प्राचार्यों एवं प्रबंधन की बैठक के बाद मीडिया में यह बात सामने आई है कि निजी स्कूल फीस बढ़ाने पर राजी नहीं है.

जबकि सच्चाई यह है कि निजी स्कूल द्वारा अभिभावकों पर दबाव डालकर फीस ही नहीं बल्कि बढ़ा हुआ फीस लिया जा रहा है. मगर शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है. शिक्षा मंत्री ने बैठक बुलाकर सिर्फ औपचारिकता निभाई है. 


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