डीवीसी का बकायाः केंद्र ने राज्य के खाते से काटे 1418 करोड़, हेमंत बोले, अस्थिर करने की साजिश बंद करें

डीवीसी का बकायाः केंद्र ने राज्य के खाते से काटे 1418 करोड़, हेमंत बोले, अस्थिर करने की साजिश बंद करें
पीबी ब्यूरो ,   Oct 16, 2020

डीवीसी का बकाया नहीं चुकाए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के खाते से पहली किस्त के रूप में 1418 करोड़ रुपये काट लिए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड की राजकोषीय व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिशें बंद करे. 

आज हेमंत सोरेन ने इस बाबत ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. इसके साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने राज्य को दोराहे पर खड़ा कर दिया है.  

 गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के खाते से डीवीसी की बकाए का एक किस्त 1418 रुपए (लगभग 25 प्रतिशत) काट लिया है.

डीवीसी का झारखंड ऊर्जा विकास निगम पर 5608 करोड़ बकाया है. बकाया नहीं चुकाये जाने पर केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की है. जबकि हेमंत सोरेन ने कहना है कि कोराना के संकट में बकाया काटा जाना गलत है. राज्य सरकार ने केंद्र से राशि नहीं काटने का अनुरोध किया था.

पिछले माह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी के बकाया मद की यह राशि 26 सितंबर तक चुकाने का नोटिस राज्य सरकार को दिया था. साथ ही 4 किस्तों में राशि काटने की चेतावनी दी थी.

इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट में सरकार बोली, झारखंड में कहीं नहीं बिकता है गुटखा, चीफ जस्टिस ने मंगा कर दिखा दिया

राज्य के ऊर्जा विकास और वितरण निगम पर डीवीसी का पहले से बकाया चला आ रहा है. 

वित्तीय वर्ष 2015-16 में डीवीसी और कोल इंडिया पर 6136 करोड़ का बकाया हो गया था.

राज्य सरकार ने मार्च 2016 में उदय योजना के तहत 5555 करोड़ रुपए ऋण लेकर कुल 6136 करोड़ का भुगतान किया था.

उस समय हुआ था कि अब आगे राज्य सरकार पर ऊर्जा निगम के ऐसे दायित्व का बोझ नहीं बढ़ेगा. लेकिन राज्य ऊर्जा निगम के कार्यकलाप के कारण इधर फिर 5608 करोड़ का बकाया हो गया.


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