बेबसीः लद्दाख में सड़क बनाने गए दुमका के मजदूर की मौत के बाद बिचौलिए ने मुआवजा से मुंह मोड़ा

बेबसीः लद्दाख में सड़क बनाने गए दुमका के मजदूर की मौत के बाद बिचौलिए ने मुआवजा से मुंह मोड़ा
Photo- Niraj Kumar Singh (नसीबन बीबी फरियाद लेकर पुलिस दफ्तर पहुंची)
पीबी ब्यूरो ,   Jun 10, 2020

हां वो मजदूर थे. अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनकी मौत का गम सीने में समेटे मुआवजा पाने के लिए लंबे दिनों से ठोकरे खाती रही हूं. कोई बता रहा था कि लद्दाख जाकर सड़क बनाने वालों के लिए सरकार ने सब कुछ अच्छा कर दिया है. बस जीने के लिए मुआवजा मिल जाए. और उस बेरहम बिचौलिया पर कार्रवाई हो, जिसने हमारे शौहर से काम कराया. लेकिन मौत के बाद मुआवजा देने के नाम पर छलते रहा. 

यह सब कहते हुए नसीबन बीबी का गला रुंध जाता है. वो दुमका के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़भंगा गांव की रहने वाली हैं. बुधवार को वे अर्जी (आवेदन ) लेकर गुहार लगाने एसपी के दफ्तर में पहुंची थीं. 

उन्होंने कार्यालय में आवेदन जमा करा दिया है. नसीबन बीबी के पति लद्दाख में सीमा पर सड़क बनाने के लिए गए थे. वह साल 2018 था. पुलिस को सौंपे शिकायत पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दुधानी गांव निवासी आलम अंसारी उनके पति को लद्दाख लेकर गए थे. खलील अंसारी मेठ की भूमिका में था. 

नसीबन बीबी के मुताबिक लद्दाख में एक सड़क निर्माण कंपनी की निराक ग्रेफ कैंप में उन्हें काम पर लगाया गया था. मई 2108 में पति की तबीयत खराब हुई, तो उन्हें घर आने नहीं दिया गया. बाद में तबीयत बिगड़ी गई और 21 मई को उनकी मौत हो गई. 

बड़ी मुश्किल से शव मंगवा कर उनलोगों ने मिट्टी दी. मेठ और ठेकेदार ने छह महीने में 12 लाख का मुावजा देने का आश्वासन दिया. लेकिन कई मौके पर कुछ बहुत पैसे देकर मेठ और ठेकेदार दोनों इस मामले को टालते रहे. पिछले साल मेठ आलम अंसारी ने और पैसे देने से इनकार किया. 

इसे भी पढ़ें: जान बचाई तो बिहार के इस शख्स ने हाथियों के नाम कर दी 5 करोड़ की संपत्ति

नसीबन बीबी का कहना है कि बिचौलिए के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिलाए, ताकि वे अपने बच्चों को पाल सकें. 

गौरतलब है कि लॉकडाउन में लेह और लद्दाख के इलाकों में फंसे झारखंड के मजदूरों को राज्य सरकार एयरलिफ्ट करा रही है.

लेह लद्दाख इलाकों से लौट रहे मजदूरों से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत की, तो उन्हें पता चला कि बिचौलियों-ठेकेदारों के द्वारा मजदूरों का हक मारा जाता है. 

इसके बाद हेमंत सोरेन इस मामले में गंभीर हुए और उन्होंने यह व्यवस्था शुरू की है कि मजदूर बाहर तो जाएंगे, पर उनके बारे में राज्य सरकार को तमाम जानकारियां रहेगी, ताकि मुश्किलों में उनकी मदद की जा सके. 

इसी सिलिसले में लद्दाख के दुरूह इलाकों में सडक निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को ले जाने के लिए झारखंड सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के बीच लिखित तौर पर सहमति बनी है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने बीआरओ को झारखंड से मजदूरों को काम पर ले जाने की अनुमति दी गई है. 

इस अनुमति के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) यहां से 11 हजार 815 मजदूरों को ले जा रहा है. अब इन मजदूरों को निर्धारित मजदूरी की राशि में 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी. 


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