पता नहीं, पीएम मोदी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कृषि विधेयक सबसे बड़ा प्रहारः हेमंत सोरेन

पता नहीं, पीएम मोदी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कृषि विधेयक सबसे बड़ा प्रहारः हेमंत सोरेन
पीबी ब्यूरो ,   Sep 25, 2020

संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ तल्खियां जाहिर की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार है. समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं. 

हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. कृषि विधेयकों के अलावा जीएसटी, कोल ब्लॉक की नीलामी, नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की. 

उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ आज किसान संगठन देश भर में बंद कर रहे हैं. इधर झारखंड में भी किसान समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया. 

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि विधेयक येन केन प्रकारेण पारित कर देश के किसानों के ऊपर बोझ थोप दिया है. केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है. जिस तरीके से यह बिल पास कराए गए, वह आजाद भारत में पहली बार यह हुआ. 

हेमंत सोरेन ने कहा, ''यह एक ऐसा विषय है, जो भारत सरकार के अधीन आता भी नहीं. यह पूर्णतया राज्यों के अधीन आता है. संविधान में ऑल रेडी सब कुछ अंकित है कि भारत सरकार क्या बना सकती है. राज्य सरकार क्या बना सकती है. ये मामला राज्य सरकारों का था. क्य़ा राज्यों की सकार ने आग्रह किया था विधेयक पारित करिए. किसी भी राज्य ने सरकार को सुझान नहीं दिए. बीजेपी शासित राज्यों ने भी नहीं दिए. बैकडोर से वे कहे होंगे, यह अलग बात है. दो तिहाई सांसदों ने भी नहीं किया. किसी से कोई कंसर्न नही. और ये बिल थोप दिया गया.''  

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महाजन प्रथा के खिलाफ झारखंड में आंदोलन हुआ था. अब फिर वही दौर आ रहा है कि महाजन हावी हो जाएंगे किसानों पर .

हेमंत सोरेन ने कहा, ''न किसानों से पूछा. राज्य सरकार से नहीं पूछा. विधानसभा से नहीं पूछा. केंद्र से जो मन आता है वह करते हैं. ये तानाशाही, गुंडागर्दी है. आखिर हम इसी तरह देख सकते हैं''  

उन्होंने कहा, ''मुझे स्मरण आ रहा है कि दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा में लंबा चौड़ा भाषण दिया था. 23 मई को कहा था कि बड़े रिफॉर्म की ओर जाएंगे. कॉपरेटिव फेडरिलज्म की बात करते हैं. ये नॉन फेडरिलज्म हो गया. ''

गरीब किसान का किस तरह से महाजनों के द्वारा हाथ मरोड़ा जाता है. यह सब जानते हैं. उसी तरह पिछड़े राज्यों का केंद्र सरकार हाथ मरोड़ रही है. डीवीसी हमें धमकी देता है. 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की बात करते हैं. इस फार्मिंग में किसानों का हित का कोई अता पता नहीं. 

कोई व्यापरी आएगा. बीज देगा. खाद देगा,. उपजाएगा और पूरा माल ले जाएगा. अनुबंध टूट गया, तो किसान को न्याय कहां मिलेगा. अगर अडनी अंबानी ने अनुबंध किया, तो कोई मंगरा मुंडा से और अनुबंध टूट गया, तो क्या मंगरा मुंडा अदालत में केस लड़ सकेगा. उसके जूते चप्पल घिस जएंगे. किसानों को आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा. 

कहीं कोई लिखित नहीं है कि कांट्रेक्टर एमएसपी रेट देगा. यह संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है, झारखंड के किसान अलग तरीके के हैं, पंजाब हरियाणा गुजरात के किसान अलग तरीके के हैं. 

न किसानों से पूछा. राज्य सरकार से नहीं पूछा. विधानसभा से नहीं पूछा. केंद्र से जो मन आता है वह करते हैं. 

महाजन प्रथा के खिलाफ झारखंड में आंदोलन हुआ था. अब फिर वही दौर आ रहा है कि महाजन हावी हो जाएंगे किसानों पर 


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