प्रवासी मज़दूरों से किराया नहीं लिया जाए और खाना भी मुहैया कराएं- सुप्रीम कोर्ट

प्रवासी मज़दूरों से किराया नहीं लिया जाए और खाना भी मुहैया कराएं- सुप्रीम कोर्ट
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पीबी ब्यूरो ,   May 28, 2020

कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवसी मजदूरों की दुर्दशा पर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया है कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिये उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए.

साथ ही ट्रेनें और बसों से अपने घर लौटने वाले मज़दूरों को भी यात्रा के दौरान खाना-पीना मुहैया कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मज़दूरों के हालात पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था.

कोर्ट ने कहा है कि यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा।

इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि इन सरकारों ने प्रवासी मज़दूरों की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया है?

इसे भी पढ़ें: लद्दाख के दुरूह इलाकों में फंसे मजदूरों को आज जहाज से ला रही है झारखंड सरकार

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने अदालत में अपना पक्ष रखा. क़रीब घंटे भर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मज़दूरों की सहायता करने के लिए कई निर्देश जारी किए.

(भाषा से भी इनपुट) 


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