गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होना संवैधानिक संकट : यशवंत सिन्हा

गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होना संवैधानिक संकट : यशवंत सिन्हा
Twitter-Akhilesh Yadav
पीबी ब्यूरो ,   Jan 28, 2020

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना एक संवैधानिक संकट है. उन्होंने कहा कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध की अनदेखी नहीं की जा सकती.

मुंबई से नौ जनवरी को दिल्ली के राजघाट के लिए शांति मार्च की शुरुआत करने वाले यशवंत सिन्हा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे.

यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस बात पर शैक्षिक एवं सैद्धांतिक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या राज्यों के पास सीएए लागू करने का अधिकार है. राज्यों को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है और वे ऐसा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संकट तो है, आप राज्य सरकारों की अनदेखी नहीं कर सकते. उन्हें विश्वास में लेना होगा. केंद्र के पास एकमात्र विकल्प राष्ट्रपति शासन लागू करने का है, वे ऐसा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस ‘टीम इंडिया’ भावना की वह बात करते हैं, वह कहां है. पूर्व मंत्री ने पूछा कि टीम इंडिया की भावना कहां गई. 

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उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल भाजपा के मनोनीत लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं, चाहे वह केरल हो या फिर पश्चिम बंगाल. सीएए पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र विरोधी है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है. नागरिकता कानून में इस तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं थी.

गौरतलब है कि केरल, पंजाब और राजस्थान, पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है. 


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