केंद्र ने झारखंड को बहुत कुछ दिए, पर राज्य सरकार बताए, अपने फंड से क्या काम किएः रघुवर दास

 केंद्र ने झारखंड को बहुत कुछ दिए, पर राज्य सरकार बताए, अपने फंड से क्या काम किएः रघुवर दास
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   Apr 10, 2020

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार को यह बताना चाहिए कि कोरोना संकट से उपजे असाधारण स्थिति को संभालने के लिए उसने अपने फंड से क्या काम किए हैं.  

रघुबर दास ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी विफलता का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाह रही है. जबकि केंद्र सरकार ने कोरोना से परेशान गरीब, जरूरतमंदों के लिए खजाने खोल दिए हैं.

वहीं राज्य सरकार अपने फंड का इस्तेमाल करने से लगातार बच रही है. दरअसल राज्य सरकार चाहती है कि हर काम केंद्र सरकार करे. 

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत 415 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत राज्य सरकार को 602 करोड़ रुपए दिए हैं. 

इसके अलावा हाल ही में एस.डी.आर.एम.फंड के लिए 284 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक सहायता दी है. 

इसे भी पढ़ें: कोरोना वारियर्स पर थूकने और कानून हाथ में लेने वालों पर सीधी कार्रवाई होः बीजेपी

वहीं पीएम किसान योजना के तहत झारखंड के किसानों के खाते में दो हजार रुपए दए जा रहे हैं. 

हेमंत सोरेन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्डधारियों को अगले तीन माह तक अतिरिक्त पांच किलो चावल या गेहूं, एक किलो दाल देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है.

दिव्यांगों व विधवाओं को 1000 रुपए और जन धन खाते में अगले तीन माह तक 500-500 रुपये की सहायता केंद्र सरकार ही दे रही है.

केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के तहत तीन माह तक फ्री सिलिंडर देने की घोषणा की है. उधर मनरेगा में मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिए गए हैं.  

रघुवर दास ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र से मिली सहायता को उसने लोगों के बीच कितना पहुंचाया है. और केंद्रीय योजनाएं किस हद तक जमीन पर उतारी है. 

झारखंड सरकार कोरोना के मामले में ठोस कदम उठाने की बजाय केंद्र का रोना रो रही है. राज्य सरकार न विधि व्यवस्था संभाल पा रही है न ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पा रही है. राहत कार्य की असलियत भी जगज़ाहिर है.

रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि  जो लोग दूसरे राज्यों में फँसे हैं उनमें 90 प्रतिशत को राज्य सरकार की तरफ़ से कोई सहायता नहीं मिली है. 


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