आदिवासियों के बेदखल का मामलाः केंद्र ने फैसले पर रोक की मांग की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

 आदिवासियों के बेदखल का मामलाः केंद्र ने फैसले पर रोक की मांग की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
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पीबी ब्यूरो ,   Feb 27, 2019

वन भूमि से आदिवासी परिवारों और परंपरागत समुदायों को बेदखल किए जाने से जुड़े फैसले को लेकर केंद्र और गुजरात की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. साथ ही केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. 

खबरों के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच से केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए गुरुवार को सुनवाई करने की बात कही है. 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों की सरकार से कहा है कि वैसे सभी वनाधिकार दावे जिन्हें निरस्त किए गए हैं उन परिवारों को वन भूमि से खाली कराया जाए. इस फैसले के आलोक में झारखंड समेत देश में 10 लाख से अधिक आदिवासी और परंपरागत परिवारों के जंगलों से बेदखल होने के खतरे बढ़े हैं. 

शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से 17 राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि उन  सभी मामलों में जहां भूमि स्वामित्व के दावे खारिज कर दिए गए हैं  उन्हें12 जुलाई, 2019 तक बेदखल किया जाए. ऐसे मामलों में जहां सत्यापन/ पुन: सत्यापन/ पुनर्विचार लंबित है, राज्य को चार महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए.

इधर झारखंड में इस फैसले को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. साथ ही बहस छिड़ गई है. हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. 

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