झारखंड का बजट सत्रः कोरोना संकट के बीच विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

झारखंड का बजट सत्रः कोरोना संकट के बीच विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Publicbol (File Photo)
पीबी ब्यूरो ,   Mar 23, 2020

कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बनी सहमति के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने इसकी घोषणा की. 

इससे पहले सोमवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शिरू होने के साथ ही  प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई

विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने प्रश्न काल की कार्यवाही शुरू होने के पहले कहा कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में संकट की स्थिति है. झारखंड में भी राज्य सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा की है. तथा एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं. इस खतरे से निपटने को लेकर सभी चिंतित हैं

स्पीकर ने पहली पाली की कार्यवाही स्थगित करते हुए तत्काल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अपने अध्यक्षीय कार्यालय में बुलाई. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही घोषणाओं का दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।. 

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड और पूरे देश में उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण झारखंड समेत पूरे देश में विकट स्थिति है. 

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उन्होंने कहा कि झारखंड से बाहर काम करने गए मजदूर और युवा देश के दूसरे हिस्सों या रास्ते में फंसे पड़े हैं. बहुत लोग झारखंड वापस लौटने के बावजूद अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि बाहर से लौट रहे लोगों के स्वास्थ्य जांच को लेकर इंट्री रेट थर्मामीटर भी उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा माक्स और सैनेटाइजर की भी कमी है. उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि सरकार तत्काल जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था करें।.

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी जिले में गलतफहमी के कारण पुलिस फायरिंग में मारे गए एक निर्दोष युवक की मौत का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब तक मृतक के आश्रित को न तो मुआवजा दिया गया है और ना ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हुआ था. जबकि तीन मार्च को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया था. यह सत्र 28 मार्च तक चलना था. 

चलते सत्र में नेता प्रतिपक्ष के लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. जबकि बीजेपी ने अपने दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिए जाने के लिए कई दिनों तक सदन में हंगामा भी किया. 


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