भाजपा की सहयोगी पार्टी का आरोप, अशोक गहलोत की सरकार बचाने में जुटी हैं वसुंधरा राजे

भाजपा की सहयोगी पार्टी का आरोप, अशोक गहलोत की सरकार बचाने में जुटी हैं वसुंधरा राजे
पीबी ब्यूरो ,   Jul 17, 2020

राजस्‍थान में अशोक गहलोत के नेतृत्‍व वाली कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी सिलसिले में राजस्‍थान में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत की सरकार बचाने का आरोप लगाया है. 

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने राजे पर अशोक गहलोत का साथ देने का आरोप लगाया है. हनुमान बेनीवाल ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं, राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए!’

अपने अगले ट्वीट में बेनीवाल ने भाजपा की दिग्गज नेता पर लगाए गए इन आरोपों के साक्ष्य भी मौजूद होने की बात कही है. उन्होंने कहा, ‘पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही, सीकर व नागौर जिले के एक-एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं!’


राजस्थान में इस समय कांग्रेस के दो दिग्गजों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव चरम पर है. कांग्रेस ने सचिन को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद और राज्य के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया है. 

साथ ही उनके समर्थक दो मंत्री भी हटा दिए गए. बुधवार को ही कांग्रेस ने पायलट और उनके बागी साथियों को अयोग्य घोषित करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. पार्टी की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है. नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए?

इसे भी पढ़ें: भारत-चीन सीमा विवाद कहां तक हल होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकताः राजनाथ सिंह

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के विरोध में सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान पायलट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सदन से बाहर की कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते. 


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