बीजेपी बोली, झारखंड के धार्मिक स्थलों में ठहरे विदेशियों ने संक्रमण लाया और सरकार देखती रही

बीजेपी बोली, झारखंड के धार्मिक स्थलों में ठहरे विदेशियों ने संक्रमण लाया और सरकार देखती रही
Publicbol-File Photo (पिछले दिनों तमाड़ के निकट मस्जिद से मिले थे 11 विदेशी नागरिक जो क्वारंटाइन में हैं)
पीबी ब्यूरो ,   Mar 31, 2020

झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वारयस के संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है.

बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता  प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया. धार्मिक स्थलों में विदेशी छिपकर रह रहे थे जिनके कारण कोरोना संक्रमण राज्य में पहुंचा. 

प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कोरोना के मामले को बेहद हल्के ढंग से लिया है. लिहाजा लोगों में संशय बना हुआ है. और कई सवाल उठ रहे हैं. 

प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में स्थापित मापदंडों को अनुसरण नहीं करने का भी आरोप लगाया. 

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तंत्र में इन विदेशियों की मौजूदगी की जानकारी का नहीं होना बड़ा ही संदेहास्पद प्रतीत होता है.

उन्होंने  कहा की भाजपा बहुत पहले से कहती रही थी कि राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कमर कस लेना चाहिए. लेकिन सरकार हल्के ढंग से काम करती रही है. 

उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी 3.5 करोड़ है और अब तक मात्र लगभग 200 लोगों के ही टेस्ट कराए गए हैं. 

हिंदपीढ़ी के मामले पर प्रतुल ने कहा कि सरकार को अविलंब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने इन विदेशियों के ठहरने की बात को छिपा कर रखा था. 

बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कायदे से पालन नही कर रहे हैं.

जबकि राज्य सरकार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन कराना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता से अपील करती है कि वह भी लॉक डाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कर कोरोना संक्रमण को झारखंड में फैलने न दे.

इससे पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक अनंत ओझा ने मस्जिदों में ठहरे विदेशी नागरिकों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर चुके हैं.

उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से ये नागरिक झारखंड दौरे पर हैं. और कोरोना संकट को लेकर लगे लॉक डाउन के बीच उनके बारे में प्रशासन के द्वारा देर से जानकारी जुटाया जाना तथा कार्रवाई बेहद चिंता पैदा करती है. 


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