नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता, राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार

नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता, राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार
BJP Media Cell
पीबी ब्यूरो ,   Mar 20, 2020

झारखंड में अब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में मान्यता नहीं दिए जाने के सवाल पर आज बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन जाकर मुलाकात की. नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया. 

राज्यपाल से मिलने वालों में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक अनंत ओझा, प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू एवं प्रदीप वर्मा शामिल थे. 

प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं. जाहिर है उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के इशारे पर बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष नही बना रहे हैं. 

जबकि विधानसभा अध्यक्ष को दलगत परिधि , विचारों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए. पार्टी ने राज्य में संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए राज्यपाल से आग्रह किया है. राज्यपाल ने विधिसम्मत कार्रवाई का आश्वाशन दिया है. 

राज्यपाल से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा का विधिवत विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है. जेवीएम ने सभी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए विलय किया है..

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भारत सरकार के गृह मंत्री एवम भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षअमित शाह जी की उपस्थिति में विशाल जन सभा के बीच पार्टी का विलय हुआ है.  

जबकि भारत चुनाव आयोग ने विलय पर सहमति प्रदान करते हुए पत्र जारी किया है. जबकि भाजपा ने विधिवत मुझे नेता विधायक दल चुनकर विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया है.

बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में अब तक सार्थक पहल नही की है. इससे स्पष्ट होता है कि इसे जानबूझकर लटकाया जा रहा है।.

उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों ने चालू सत्र में इस मामले को उठाया, लेकिन स्पीकर इसे लंबे समय तक लटकाए रखना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य हित एवं जनहित के सवालों को विधानसभा में सुने जाने के लिए इस मुद्दे पर किसी प्रकार का शोर नहीं करने का भी फैसला लिया, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए अन्य दरवाजे को खटखटाने से परहेज नहीं है.

इसलिए राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पास अपनी बात रखते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है. 


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