झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल राज्य के लिए काला कानून होगा, वापस ले सरकार: बाबूलाल

झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल राज्य के लिए काला कानून होगा, वापस ले सरकार: बाबूलाल
पीबी ब्यूरो ,   Sep 13, 2020

झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को राज्य विरोधी बिल बताते हुए भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार इसे तत्काल वापस ले.

उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने चुपके से झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास करा कर झारखंड की जनता के साथ धोखा किया है.

उन्होंने इस बिल को काला कानून होने की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार भू माफियाओं के लिए यह बिल लेकर आ रही है.

उन्होंने आशंका जाहिर किया है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पास करा कर कानून बनाने का प्रयास करेगी. अगर यह हुआ, तो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

उन्होंने कहा कि इस बिल के सेक्शन 22 में निर्धारित किया गया है कि म्यूटेशन में किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में पदाधिकारी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल किसी तरह का केस नही बनेगा.

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जाहिर है यह कानून भू माफिया के लिए और भू माफियाओं द्वारा सरकारी पदाधिकारी के संरक्षण के लिए लाया जा रहा है. जबकि सच यह है कि सरकार भू माफियाओं से घिरी हुई है.

यह सरकार जनता के लिए काम करने के बजाए भू माफियाओं को खुश करने में लगी है.

मरांडी ने कहा कि झारखंड में गैरमजरूआ और सरकारी जमीन का भी फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है. फर्जी तरीके से म्यूटेशन हो रहा है. गैरमजरूआ जमीन सरकारी पदाधिकारी और जमीन के दलाल मिलकर बेच रहे हैं. ऐसे सैकड़ों मामले आने के बाद अफसरों पर कार्रवाई करने हेतु मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी थी.

लेकिन सरकार ने पदाधिकारियों के संरक्षण के लिए ही कानून बनाने को लेकर बेताब दिख रही है.

उनब कहा कि सरकार म्यूटेशन में फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में जेल भेजे जाने का कड़ा कानून बनाने के बदले पदाधिकारियों को प्रोटेक्शन का कथित प्रावधान किया जा रहा है.

इस कानून के पारित होने पर गरीब अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे. सरकार दलाल और पदाधिकारियों से मिलकर गरीबों की जमीन बेच देगी.

उन्होंने सरकार से इस जनविरोधी कानून को वापस लेने की मांग की. प्रेसवार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी उपस्थित थे.


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