झारखंड: कोल कंपनी को बड़कागांव के रैयतों की 57 एकड़ जमीन वापस‌ करने का आदेश

झारखंड: कोल कंपनी को बड़कागांव के रैयतों की 57 एकड़ जमीन वापस‌ करने का आदेश
पीबी ब्यूरो ,   Feb 18, 2021

जमीन लेकर कंपनी नहीं खोलने और शर्तों का उल्लंघन करने पर झारखंड सरकार ने कार्रवाई शुरू की है.

इसी सिलसिले में हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल में रैयतों की 57 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश दिया गया है.

भूमि सुधार राजस्व एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) 1908 की धारा 49 (5) के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया है.

पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री चंपई सोरेन की अदालत ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर रोहाने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जमीन लौटाने को कहा है.

जमीन लेने के बाद एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के कारण रैयतों से ली गयी जमीन को न्यायालय द्वारा वापसी आदेश पारित किया गया है.

इसे भी पढ़ें: हजारीबाग में हाथियों का कहर, दो लोगों को पटक कर मार डाला

जिन रैयतों को जमीन वापस लेने का निर्देश दिया गया है, उनमें पसेरिया नवाटोली के हाकिम सोरेन समेत छह रैयतों की 5.29 एकड़ बरबनिया मौजा में फागु मांझी और 4 रैयतों की 3.39 एकड़ जमीन शाामि है.

इनके अलावा देमका मांझी और एक रैयत की 1.60 एकड़, करनी देवी और 6 रैयतों की 17.28 एकड़, अजय सोरेन और 5 रैयतों की 20.47 एकड़, पसेरिया मौजा में जगदीश मांझी और एक अन्य रैयत की 5.10 एकड़ जमीन भी वापस करने को कहा गया है.

जबकि राजेंद्र सोरेन और अन्य तीन  रैयतों की 3.66 एकड़ भूमि भी वापस की जाएगी. 

इस तरह से कुल 26 रैयतों की 56.88 एकड़ भूमि वापस लौटाने का आदेश दिया गया है.


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