जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया पेश

 जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया पेश
पीबी ब्यूरो ,   Aug 05, 2019

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने  अनुच्छेद 370 के तहत संविधान में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा ख़त्म करने का प्रस्ताव पेश किया है.

केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को स्वातत्ता देने वाले अनुच्छेद 370 को संविधान से खत्म कर दिया है. इसके साथ ही लद्दाख केंद्राशासित इलाक़ा होगा, जहां कोई विधानसभा नहीं होगी. जम्मू-कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन यहां विधानसभा होगी.

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा- राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर संविधान की हत्या की है. अमित शाह ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है.

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा- राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. इस पर विपक्ष का हंगामा जारी है. इस वक्त राज्यसभा में गृह मंत्री बोल रहे हैं. उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर हर सवाल का जवाब दूंगा.

इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ  सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे.

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इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई. लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया.

इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है, ''अनुच्छेद 370 ख़त्म करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है. अमित शाह ने संसद को सूचित कर दिया है कि राष्ट्रपति ने पहले ही इसे अधिसूचित कर दिया था. अनुच्छेद 370 की आज मौत हो गई.''

इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में मुख्यधारा के नेताओं की गिरफ़्तारी पर उठाया सवाल.

स्कूल कॉलेज बंद 

उधर जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है. धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. कुछ अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि केंद्र सरकार को सूचना मिलती रहे. इससे पहले वहां 35 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनातगी की जा चुकी है.

उधर जम्मू जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रशासनों से उन्हें सोमवार को ऐहतियातन बंद रखने के लिये कहा है. 

भाषा के मुताबिक जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने रविवार रात कहा, " सभी निजी तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को ऐतहियातन बंद रखने की सलाह दी गयी है." 

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जहां खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती कई गुणा बढ़ा दी गई है.

उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू क्षेत्र, विशेषकर सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) समेत अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

खबरों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मची उठा-पटक और केंद्र सरकार द्वारा कोई ‘बड़ा फैसला’ किए जाने की संभावना के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है.


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