कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी, कन्हैया बोले, सत्यमेव जयते

कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी, कन्हैया बोले, सत्यमेव जयते
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पीबी ब्यूरो ,   Feb 28, 2020

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मंज़ूरी दे दी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अभियोजन विभाग ने कन्हैया कुमार और अन्य के मामले में सुनवाई के लिए मंजूरी दी है. 

दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने दिल्ली सरकार को धन्यवाद देते हुए सत्यमेव जयते कहा है. 

कन्हैया ने ट्वीट किया है, "दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए. सत्यमेव जयते."

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से ये मंज़ूरी बीते 19 फ़रवरी को दिल्ली पुलिस के भेजे अनुरोध के बाद दी गई है. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस की मंज़ूरी वाला आवेदन 14 जनवरी, 2019 से लंबित पड़ा हुआ था.

इसे भी पढ़ें: जेपीएससीः सातवीं परीक्षा रद्द, आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी

कन्हैया कुमार ने यह भी कहा है कि इस मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की जरूरत है, ताकि देश को पता चले कि कैसे इस कानून का दुरूपयोग राजनीतिक लाभ और बुनियादी मसलों को भटकाने के लिए किया जाता है.

इधर आज शाम कन्हैया कुमार रांची दौरे पर थे. रांची के कडरू में सीएए के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरना, प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं के बीच सभा को उन्होंने संबोधित किया है. कन्हैया की सभा में बड़ी भीड़ थी. प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ आयोजकों को सभा की अनुमति दी थी.  

खबरों के मुताबिक 9 फ़रवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद और अनिर्बान के अलावा सात अन्‍य लोगों को अभियुक्त बनाया था और उनपर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया था.

पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है लेकिन केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार की इजाज़त ज़रूरी है. लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इसकी इजाज़त नहीं दी थी.

कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें अदालत से अपील की गई थी कि वो दिल्ली सरकार को केस चलाने की मंज़ूरी देने के आदेश दे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दी थी.

इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने ट्वीट किया है, लोगों के दबाव के कारण आख़िर दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुक़दमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी.


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